ऑक्सिजन वाहतुकीसाठी ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा’ लागू : केंद्राच्या नव्या गाईडलाईन्स
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात ऑक्सिजन पुरवठय़ाबाबत उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. यात त्यांनी इस्पितळे आणि रुग्णांना ऑक्सिजन पुरवण्यातील सर्व अडचणी दूर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ऑक्सिजन सिलिंडरची साठेबाजी होत असल्यास कारवाईच्या सूचनाही केल्या. दुसरीकडे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ऑक्सिजन पुरवठय़ासंबंधी नवी नियमावली जारी करत ऑक्सिजन पुरवठा करणारी वाहने न थांबवण्याचे आदेश राज्यांना दिले. तर, सर्वोच्च न्यायालयानेही एका सुनावणीवेळी कोरोना संसर्ग वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी स्थिती निर्माण झाल्याचा दावा करत वैद्यकीय सुविधा आणि ऑक्सिजन पुरवठय़ासंबंधी योग्य धोरण ठरविण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
देशात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत विक्रमी वाढ होताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक भागात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. ऑक्सिजनबरोबरच रुग्णांना बेड मिळणेही अवघड होत आहे. तीच स्थिती रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या बाबतीत आहे. त्यामुळे देशातील आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. याचा परिणाम देशातील कोरोना विरोधातल्या लढय़ावर होत असल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून पुढाकार घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. आता केंद्र सरकारनेही गुरुवारी याबाबत गंभीर पावले उचलत सर्व राज्यांना कडक निर्देश दिले. तसेच पंतप्रधानांनीही स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करून अधिकाऱयांकडून ऑक्सिजन पुरवठय़ासंबंधी सर्व माहिती जाणून घेत काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या.
वाहतुकीवरील सर्व निर्बंध हटविले
देशभरात ऑक्सिजन वाहतुकीवरील निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. ऑक्सिजन वाहतुकीवर कुठलेही निर्बंध घालू नका, असे सांगत टँकरद्वारे होणाऱया ऑक्सिजन वाहतुकीसाठी केंद्राने नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. या नियमावलीनुसार ऑक्सिजन वाहतूक करणारी वाहने जप्त न करण्याची सूचना केली आहेत. वाहतुकीत अडथळा आणल्यास थेट जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत होणे आवश्यक असल्याने कोणीही साठेबाजी करू नये असे पंतप्रधानांनी बजावले असून साठेबाजी केल्यास कारवाई अटळ असल्याचेही कडक शब्दात बजावले आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार, राज्य सरकार तसेच परिवहन अधिकाऱयांकडून वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या हालचालींवर कोणतेही बंधन घालण्यात येणार नाही. त्यानुसार ऑक्सिजन वाहून नेण्यासाठी स्वतंत्र आंतरराज्यीय वाहतुकीस परवानगी द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणतेही प्राधिकरण ठरवून दिलेल्या जिह्यात किंवा भागात जाणाऱया ऑक्सिजन वाहनांना अन्य कोणत्याही विशिष्ट जिह्यात किंवा भागात विशिष्ट पुरवठा करण्यासाठी संलग्न करू शकत नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे.
ऑक्सिजन वाहनांना रुग्णवाहिकेचा दर्जा
ऑक्सिजनचा साठा विनाअडथळा विविध शहरात पोहोचावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नुकताच ऑक्सिजन वाहतूक करणाऱया वाहनांना रुग्णवाहिकेचा दर्जा दिला आहे. तसेच या वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय काही ठिकाणी राज्य सरकारने घेतला आहे. कोरोना संकटात औषधांसह ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. याबाबतचे आदेश राज्याच्या गृह विभागाने काढले आहेत. यानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने ऑक्सिजन वाहून नेणाऱया गाडय़ांचा टोलमाफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्सिजनची तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला अन्य राज्यातून ऑक्सिजन उपलब्ध करून दिला आहे.
केंद्र सरकारला राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने एक सुमोटो याचिका दाखल करून केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेत देशातील हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा, औषधे आणि उपलब्ध बेड्स आणि लसीकरणाची पद्धत यावर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतलेल्या या कोरोना व्यवस्थापनेसंबंधित सुमोटो याचिकेसाठी ऍमिकस क्मयुरी म्हणून ज्ये÷ वकील हरिष साळवे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारला नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत ऑक्सिजनचा पुरवठा, महत्त्वाच्या औषधांचा पुरवठा, लसीकरणाची पद्धत आणि लॉकडाऊन जाहीर करण्याचा अधिकार यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारणा केली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने कोरोनाच्या तयारीसंबंधी सध्या सहा राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याची दखल घेतली. दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्यप्रदेश, कोलकाता आणि अलाहाबाद या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
निर्देशानुसार…
- कोणत्याही राज्याने वाहतुकीत व्यत्यय न आणण्याचे निर्देश
- वाहतूक रोखल्यास जिल्हाधिकारी-पोलीस अधीक्षकांवर कारवाई
- ऑक्सिजन वाहतूक करणाऱया वाहनांसाठी वेळेचे निर्बंध नाहीत
- शहरांमध्येही ऑक्सिजन पुरवठा वाहनांवर कोणतीही बंधने नाहीत
- अनावश्यक औद्योगिक वापरासाठी ऑक्सिजन पुरवठा सध्या बंद
- वैद्यकीय वापरासाठी ऑक्सिजन पुरवठय़ासाठी नवे मार्ग शोधणार