प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यातील सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकानात रेशनकार्डवर दिले जाणारे धान्य आता ऑनलाईन पद्धतीने वितरित केले जात आहे. ग्रामीण भागात आणि सखल भागात नेटवर्कची समस्या असल्याने मशीन अपडेट होत नाही. त्यामुळे रेशनकार्ड धारकांना नेटवर्कच्या प्रतीक्षेत तासनतास बसावे लागते. त्यामुळे गरीब व गरजू घटकासाठी असलेली ही योजना अडचणीत सापडली आहे. तर स्वस्त धान्य दुकान चालविणाऱयांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
सरकारमान्य स्वस्त धान्य दुकाने (सोसायटी) ही मागील काही दशकापासून राज्यात कार्यरत आहे. गरीब घटकासाठी या सोसायटीमधून मिळणारा धान्य कोटा म्हणजे वरदान ठरले आहे. दारिद्रय़ रेषेखालील घटक, तसेच अंत्योदय योजनेचा लाभ घेणारे घटक या धान्यावर अवलंबून असतात. पूर्वी पंधरवडय़ाचा कोटा वितरित केला जायचा, आता महिन्याचा कोटा वितरित केला जात आहे. ग्रामीण भागातील गरजू आणि गरीब लोक या धान्य कोटय़ावर अवलंबून रहातात.
सध्या राज्यात खाणबंदी व औद्योगिक मंदीमुळे लोक मोठय़ा प्रमाणात धान्य कोटा उचलतात. कमी दरात हा धान्य कोटा उपलब्ध होतो. मात्र आता या धान्य दुकानाना मशीन पुरवठा करून ऑनलाईन विक्रीची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. कार्ड धारकांचे नाव, रेशनकार्ड नंबर या मशीनवर नोंद करताच धान्य कोटा व दर आपोआप नोंद होतो. त्यानंतर कार्डधारकाने अंगठा लावून त्याची खात्री करायची असते. मात्र बऱयाच भागात नेटवर्कची समस्या असल्याने मशीनच फंक्शनिंग होत नाही. त्यामुळे नेटवर्क येईपर्यंत तासनतास बसावे लागते.
नागरी पुरवठा खात्याने दखल घ्यावी
लोकांची गरज ओळखून धान्य दिले व नंतर या धान्याचा तपशील हस्तखित पद्धतीने नोंद केला तर धान्य कोटा खात्याकडे नोंद होत नाही. कारण मशीनवर नोंद होणारा धान्य कोटा अहवाल खात्याला प्राप्त होतो. सोसायटीला पुरवठा केलेल्या कोटय़ातून मशीनवर नेंद करून दिलेले धान्य नोंद होते, पण हस्तलिखित पद्धतीने दिलेले धान्य नोंद होत नाही. त्यामुळे हा कोटा सोसायटीमध्ये पडून असल्याचे दाखविले जाते व त्या आधारे कोटा वितरित केला नाही म्हणून खात्याकडून शेरा पडतो. बऱयाच भागात टॉवर नसल्याने नेटवर्क मिळत नाही. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱयांना सांगूनही त्याचा काहीही फायदा होत नाही. त्यामुळे नागरी पुरवठा खात्याने याची दखल घेणे आवश्यक आहे.
योजना कोणत्याही अडचणीविना चालावी
शहरी भागातील नेटवर्क समस्येमुळे बँकांच्या कारभारावर परिणाम होतो. सर्वर डाऊन असल्याने बँकींग व्यवहार ठप्प होतात. मग ग्रामीण भागात काय स्थिती असेल याची जाणीव सरकारला असायला हवी. स्वस्त धान्य वितरण योजना ही गरीब घटकासाठी आणि कोणत्याही अडचणीविना ती चालावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न हवे, मात्र ही ऑनलाईन वितरण योजना मुख्य उद्दीष्टाला सुरुंग लावणारी ठरली आहे. अशा प्रतिक्रिया रेशनकार्ड धारक व्यक्त करीत आहेत.