सत्तेचे राजकारण हे कधीच सरळमार्गी नसते. ते अनेक वळणांनी, तडजोडी व डावपेचांनी तुडुंब भरलेले असते. निव्वळ राजकारण म्हणून याकडे पाहिल्यास सत्ताकारणातील बेडूकउडय़ा, तडजोडी, छुप्या मार्गाने मिळवलेली सत्ता व इतर अनाकलनीय राजकीय घडामोडीसुद्धा आपल्याला सरळ दिसू लागतात. भाजपने 12 वर्षांपूर्वी कर्नाटकात सुरु केलेल्या ऑपरेशन लोटसचा बोलबाला देशात सर्वमान्य होताना दिसत आहे. कर्नाटकात दोनवेळा त्यापाठोपाठ गोवा व इतर राज्यात हा प्रयोग यशस्वी झाला. ऑपरेशन लोटसच्या नाटय़ाचा पहिला अंक सध्या मध्य प्रदेशमध्ये सुरु आहे. पक्षांतरबंदीची कारवाई टाळण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून छुप्या मार्गाने स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या डावपेचाला ऑपरेशन लोटस असे गोंडस नाव दिले आहे. पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते व सध्याचे राज्यसभेचे खासदार ज्योतिरादित्य सिंदीया व भाजपात सध्या मध्य प्रदेशमध्ये सत्तेची जी वाटणी सुरु आहे, हा त्यातीलच एक भाग. राज्यातील सत्ता गमवावी लागू नये यासाठी सत्तेतला निम्मा हिस्सा काँग्रेसमधून बंडखोरी करुन भाजपात आलेल्या ज्योतिरादित्य सिंदीया यांना द्यावा लागत आहे. ऑपरेशन लोटस नाटय़ाचा हा पहिला अंक आहे. काँग्रेसमधून राजीनामा देऊन भाजपामध्ये आलेले सिंदीया समर्थक आमदार कमळाच्या चिन्हावर पुन्हा पोटनिवडणूक लढवतील. स्पष्ट बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी ज्या तीन जागा कमी पडतात, त्याद्वारे भाजप मध्य प्रदेशमध्ये स्वबळावर कमळ फुलवून स्थिर सरकार स्थापन करेल अशी ही योजना आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी 71 दिवसानंतर गुरुवारी मंत्रिमंडळाचा दुसरा मोठा विस्तार केला. यामध्ये 28 नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतली. विशेष म्हणजे, शिवराज यांच्या 34 मंत्र्यांच्या चमूत तब्बल 41 टक्के मंत्री हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस आमदार आहेत. याचाच अर्थ 14 मंत्री हे आमदारकीचा राजीनामा देऊन आले असल्याने यातील एकही सध्या विधानसभा सदस्य नाही. म्हणजे शिवराजसिंग यांच्या मंत्रिमंडळातील एकूण 14 मंत्री आमदार नाहीत हे वास्तव आहे. मध्य प्रदेशच्या राजकीय इतिहासात ही एक ‘ऐतिहासिक’ घटना म्हणावी लागेल. मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये आपल्या गटाची बाजू बळकट करण्यासाठी शिवराजसिंग चौहान यांनी दिल्लीत काही दिवस तळ ठोकला होता. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत चर्चेच्या अनेक फेऱया झडल्या. प्रचंड आटापिटा करुनही ते आपल्या समर्थकांना मंत्रिमंडळात पुरेसे स्थान देऊ शकले नाहीत. काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत राजकारणातून डावलले गेल्यामुळे दुखावलेले ज्योतिरादित्य यांनी बंड करुन काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. तसे पाहिले तर ज्योतिरादित्य हे राहुल गांधी यांच्या अत्यंत निकटचे मानले जात होते. काँग्रेसमध्ये भ्रमनिरास झाल्यानंतर त्यांनी मार्चमध्ये आपल्या समर्थक आमदारांसोबत भाजपमध्ये प्रवेश केला. सिंदीया समर्थक 24 काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे तत्कालीन कमलनाथ सरकार अल्पमतात गेले. अवघ्या 15 महिन्यात ते कोसळले. ज्योतिरादित्य सिंदीया यांनी केलेल्या राजकीय हालचालीमुळे भाजपला मध्य प्रदेशमध्ये सर्वात मोठा पक्ष या बळावर सत्ता काबीज करता आली. पर्यायाने शिवराजसिंग चौहान मुख्यमंत्री होऊ शकले. म्हणूनच चौहान यांना पक्षश्रेष्ठींसोबतच्या चर्चेमध्ये बॅकफूटवर जावे लागले आणि नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्योतिरादित्य यांनी सत्तेतला जवळजवळ निम्मा हिस्सा पदरात पाडून घेतला. राजीनामा दिलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या 24 मतदारसंघात पुढील वर्षी मार्चमध्ये पोटनिवडणुका होणार आहेत. हे सर्व मतदारसंघ सिंदीया यांचे प्राबल्य असणारे आहेत. निकालानंतर मध्य प्रदेशमधील सत्ता समीकरण बदलेल. या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून व ज्योतिरादित्य यांना राजकीय बळ देण्यासाठी दिल्लीश्वरांनी सिंदीया यांच्या पदरात मंत्रिमंडळ विस्तारात झुकते माप टाकले, हे स्पष्ट आहे. वास्तविक सत्तेतला मोठा हिस्सा देत भाजपातील वरिष्ठ नेतृत्वाने सिंदीया यांना शक्तिमान करुन मुख्यमंत्री शिवराजसिंग यांची डोकेदुखी वाढवून ठेवली आहे. याची कल्पना असल्यामुळे व वरिष्ठांनी कृपादृष्टी दाखवली नसल्यामुळे शिवराजसिंग चौहान सध्या प्रचंड नाराज आहेत. ‘समुद्र मंथनातून ‘अमृत’ निघाले खरे परंतु ‘विष’ भगवान शिव (म्हणजेच स्वतः शिवराजसिंग) यांनी प्राशन केले’, असे ते उद्विग्नपणे म्हणाले. मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य संख्या 230 असून 24 आमदारांनी राजीनामे दिल्याने ती सध्या 206 झाली आहे. 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 116 संख्याबळाच्या जोरावर बहुमत प्राप्त करत काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार स्थापन झाले होते. आता ते 92 वर आले आहे. भाजपची संख्या 107 असून अन्य सहा आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप सत्तेत आहे. पूर्ण बहुमतासाठी आणखी तीन आमदारांची गरज आहे. राज्यसभेचे खासदारपद आणि 14 समर्थकांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावून भाजपने ज्योतिरादित्य यांना फुल पॅकेज दिले आहे. अपक्ष आणि पाठिंबा दिलेल्या राजकीय पक्षांच्या आमदारांच्या कटकटीपासून सुटकारा मिळवण्यासाठी ऑपरेशन लोटसचा प्रयोग त्यांनी सुरु केला आहे. 2008 मध्ये कर्नाटकात पहिल्यांदा ऑपरेशन लोटसचा प्रयोग मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी राबवला. कर्नाटकात भाजपकडे अगदी काठावरचे बहुमत होते. 224 सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत भाजपकडे 110 आमदार होते. सहा अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा घेऊन त्यांनी सरकार बनवले होते खरे परंतु अपक्ष आमदारांना घेऊन सत्तेची मोठी दौड आपण मारु शकणार नाही, याची येडियुराप्पा यांना खात्री होती. स्वबळावर स्थिर सरकार स्थापन करण्यासाठी कर्नाटकात ‘कमळ’ फुलवण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला. त्याचेच पुढे नामकरण ऑपरेशन लोटस असे झाले. त्यावेळी चार निजद आणि तीन काँग्रेस आमदार त्यांच्या गळाला लागले होते. त्यांनी भाजपात प्रवेश केला असता तर त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई झाली असती. म्हणून त्यांनी प्रथम आमदारकीचे राजीनामे दिले व भाजपात प्रवेश केला. पोटनिवणुकीत सात आमदारांपैकी पाच आमदार विजयी झाले. यामुळे येडियुराप्पांचे संख्याबळ 115 वर पोहोचले. म्हणजे बहुमतापेक्षा दोन आकडय़ांनी जास्त. हाच प्रयोग सध्या भाजप मध्य प्रदेशमध्ये राबवत आहे. पोटनिवडणुकीत 24 आमदारांना विजयी करुन ऑपरेशन लोटस पूर्णपणे यशस्वी करण्याची जबाबदारी ज्योतिरादित्य सिंदीया यांच्यावर आता असणार आहे.
Previous Articleनक्सल वेबसिरीजमध्ये राजीव खंडेलवाल प्रमुख भूमिकेत
Next Article पुणे विभागातील 18, 824 रुग्ण कोरोनामुक्त
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.