नवी दिल्ली
नेटफ्लिक्स आणि अमेझॉन प्राइम यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सच्या नियमनासाठी काही पावले उचलण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश एस.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने ओव्हर द टॉपच्या नियमनाची मागणी करणाऱया याचिकेवर 6 आठवडय़ांमध्ये भूमिका मांडण्याचा निर्देश केंद्र सरकारला दिला आहे. ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससंबंधी नियमन करण्यासाठी काही पावले उचलण्याचा विचार केंद्र सरकार करत असल्याची माहिती यापूर्वी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी खंडपीठाला दिली होती.
सरकारची ही पावले कुठली असणार अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली आहे. खंडपीठाने मागील वर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच इंटरनेट अँड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली होती. वकील शशांक शेखर झा आणि अपूर्वा अरहरिया यांनी यासंबंधी याचिका दाखल केली होती.