प्रतिनिधी/रत्नागिरी
केंद्र शासनाने २०२१-२२ ची सार्वत्रिक जनगणना जातनिहाय करावी या आग्रही मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज शुक्रवारीओबीसींचा भव्य जनमोर्चा काढण्यात आला. ओबीसी जनगणनेसाठी आता विधानसभा आणि लोकसभेवर झेंडा फडकवल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा राज्य ओबीसी जनमोर्चा नेते प्रकाश आण्णा शेडगे यांनी दिला.
रत्नागिरीतून ओबीसींच्या या राज्यस्तरीय आंदोलनाला संविधान दिनापासून शुक्रवारी पहिल्या मोर्चाने प्रारंभ झाला. हा मोर्चा शहरातील छ . शिवाजी महाराज चौक ( मारुती मंदिर ) येथून काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. जिल्ह्यातील सर्व ९ तालुक्यांमधून ओबीसी, भटके – विमुक्त, बलुतेदार अलुतेदार वर्गातील समस्त बंधू – भगिनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.
१९३१ नंतर गेल्या १० वर्षात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही . त्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या , शिक्षण , बेरोजगारी , अन्न – वस्त्र निवारा याविषयी अचूक माहिती मिळत नाही. ओबीसींची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय स्थिती कशी आहे ? हे कळत नाही . शासकीय सेवेत सर्व श्रेणींमध्ये ओबीसींचे एकूण प्रतिनिधीत्व किती आहे? अशाप्रकारची माहिती मिळाल्याशिवाय देशात निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येने असलेल्या ओबीसींच्या विकासाचे धोरण सरकारला ठरविता येणार नाही. त्यासाठी हा जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
ओबीसींची निश्चित लोकसंख्या माहितीअभावी त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्यशासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही . त्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची नितांत गरज असतानाही केंद्र सरकारने जातवार जनगणना करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी येथील जिल्हाधिकारी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. या मोर्चाचे नेतृत्व शेडगे यांच्यासह, जनमोर्चाचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, अल्पसंख्यांक नेते अन्सारी, हरिश्चंद्र गीते, कुमार शेट्ये, तांडेल, नंदकुमार मोहिते, राजू कीर, सुधीर वसावे, अभिजित हेगशेटे, अविनाश लाड यांच्या अनेक मान्यवर सहभागी झालेले होते. त्यावेळी राज्य उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनीही मोर्चाला भेट देऊन, शासनाकडे ओबीसी जातनिहाय गणना, व रद्द झालेल्या राजकीय आरक्षण मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचे आश्वासन दिले. मोर्चावेळी आमदार राजन साळवी यांनीही उपस्थिती लावली होती.