मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल न्यायालयाने नाकारला : महाराष्ट्र सरकारला धक्का
निर्देश…
- राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात त्रुटी असल्याचे मत
- अंतरिम अहवालाआधारे कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश
- ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाची माहिती नसल्याचा दावा
- पुढील निर्देश येईपर्यंत ओबीसी आरक्षित जागा खुल्या गटासाठी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल न्यायालयाने नाकारला आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळताना त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला धक्का मिळाला.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने योग्य निर्णय घ्यावा, असे जानेवारी महिन्यातील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले होते. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवडय़ांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारल्यामुळे आरक्षणाचा तिढा कायम आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध मुद्दे उपस्थित केले. त्यानुसार आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाही. तसेच अहवालावरील तारीख योग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालातील माहिती
राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱयांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे.