मुंबई \ ऑनलाईन टीम
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयानंतर आता ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी निवडणुकीच्या मुद्द्यावरुन माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी जर ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मिळत नसेल तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणाऱ्या निवडणुका रद्द कराव्यात असा सल्ला राज्य सरकारला दिला. तसेच इम्पिरिकल डाटा नाही म्हणून आरक्षण अडलंय हे कारण मात्र मान्य नसल्याचं पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणं हे समाजासाठी धक्कादायक आहे. या निर्णयाबद्दल न्यायालयात दाद मागणार असल्याचंही पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केलं आहे. सरकार समाजाचा इम्पिरिकल डाटा नाही म्हणून आरक्षण देणं टाळत आहे. सरकारने हा डाटा मिळवण्यासाठी विशेष कृती दल म्हणजे टास्क फोर्सची स्थापना करावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे यावेळी केली. जर माहिती मिळत नसेल तर निवडणुका राज्य सरकारने रद्द कराव्यात. त्याबरोबर सध्या घरकुल योजना किंवा शासनाच्या ज्या योजना आहेत त्यातून माहिती मिळवावी. इम्पिरिकल डाटा नाही म्हणून आरक्षण अडलंय हे कारण मात्र मान्य नसल्याचं पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
कोरोनामुळे जनगणना घेणं करणं अशक्य होतं, असं केंद्राकडून कळवण्यात आल्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्यांच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मात्र या निवडणुकांना ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या ३३ पंचायत समित्यांमध्ये पूर्वीच्या ओबीसी राखीव जागांसाठी खुल्या प्रवर्गातून १९ जुलैला पोटनिवडणूक घेण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं. पोटनिवडणुका जाहीर झालेल्या ठिकाणी आचारसंहिता लागून झाली आहे. २९ जून ते ५ जुलैपर्यंत उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यात येतील ४ जुलै रविवार असल्याने उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अर्जांची छाननी६ जुलैला होईल. १९ जुलैला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होईल.तर २० जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे.