लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार याचिका ः राज्यांना ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा खूपच तापला आहे. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी ओबीसींसाठीचा 27 टक्के राखीव जागांचा कोटा रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राजकीय वर्तुळातून जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे वृत्त आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने केंद्र सरकारची भूमिका असल्याचे सांगण्यात येतेय. न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रिपल टेस्टची औपचारिकता सर्व राज्यांनी तोपर्यंत पूर्ण करावी असे सांगण्यात आले आहे.
ट्रिपल टेस्ट अंतर्गत सर्वप्रथम राज्याला एक आयोग स्थापन करावा लागणार आहे. हा आयोग राज्यात मागासपणासंबंधी स्वतःचा अहवाल तयार करणार आहे. त्यानंतर आयोगाच्या शिफारसीनुसार मागासपणाच्या आधारावर स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी वर्गासाठी किती आरक्षण दिले जाऊ शकते हे निश्चित केले जाणार आहे. राखीव जागा एकूण जागांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सरकारने या प्रक्रिया पूर्ण केल्या नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मोठा निर्णय घेत 27 टक्के राखीव जागांचा कोटा रद्द केला होता. या जागांना खुल्या प्रवर्गातील जागा अधिसूचित करत निवडणूक घेतली जावी, असे आदेशात म्हटले गेले होते.
2011 च्या जनगणनेच्या अंतर्गत प्राप्त करण्यात आलेला इम्पेरिकल डाटा केंद्राने सर्व राज्यांना उपलब्ध करावा, अशी मागणी महाराष्ट्राचे सरकार दीर्घकाळापासून करत आहे. याप्रकरणी केंद्राला आदेश देण्याची मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली होती, पण न्यायालयाने याला नकार दिला होता. तर 2011 ची आकडेवारी अचूक नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती.
पण याचदरम्यान केंद्र सरकार आता ओबीसी आरक्षणावरून कुठल्याही प्रकारच्या वादात अडकू इच्छित नसल्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. ओबीसी आरक्षणासंबंधी राज्यांना घटनेच्या तरतुदींनुसार स्थानिक निवडणुकींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निश्चित सर्व मापदंडांचे पालन करत आरक्षण धोरणाचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सोमवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध केलेल्या वक्तव्यात नमूद केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पालिकांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला अनुमती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार केला जातोय. याप्रकरणी आपण गंभीर असून पंचायत राज मंत्रालय, संसदीय कामकाज मंत्रालय आणि कायदा विषयक विभाग आणि गृहमंत्रालयासह सर्व घटकांचे मत विचारात घेत या मुद्यावर पाऊल उचलणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले.