ऑनलाईन टीम / पुणे :
ओबीसी समाजाची २०२१ मधील जातनिहाय जनगणना केंद्र शासन करत नसेल, तर महाराष्ट्र शासनाने करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास समर्पित आयोगाची नियुक्ती करावी, अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन अखिल भारतीय ओबीसी महासंघातर्फे सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांमार्फत शासनाकडे देण्यात आले. तसेच लोणावळा येथे ओबीसी समाजाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याकरीता ओबीसी चिंतन परिषदेचे आयोजन २६ व २७ जून २०२१ रोजी करण्यात आल्याची माहिती महासंघाचे उपाध्यक्ष प्राचार्य डॉ.सुधाकरराव जाधवर यांनी दिली.
ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, रायगड, पालघर या जिल्ह्यातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे. म्हाडा मार्फत बांधून देण्यात येणा-या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी समाजातील विद्याथर्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरु करण्यात यावे. एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करावी, या मागण्या महासंघाच्या आहेत.
प्राचार्य डॉ.सुधाकरराव जाधवर म्हणाले, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात. ओबीसी कर्मचा-यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरु करण्यात यावी. ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
ते पुढे म्हणाले, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध व्हावी. सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरु करण्यात यावी. अशा सर्व मागण्यांकडे राज्य व केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याकरीता आम्ही निवेदन पाठवित आहोत. तसेच चिंतन बैठकीचेही आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.