सातारा / प्रतिनिधी :
ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले याला राज्य सरकारच जबाबदार आहे. त्यामुळे राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी भाजप जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, सातारा शहराध्यक्ष विकास गोसावी यांच्या नेतृत्वाखाली पोवई नाक्यावर आंदोलन करण्यात आले. या बाबतचे निवेदन राज्यापाल भगतसिंह कोश्यारी, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हणले आहे की, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, पालघर व नागपूर येथील निवडणूका शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जाहीर झाल्या. जर या आघाडी सरकारने वेळीच इंपेरिकल डेटा कोर्टाला दिला असता तर ओबीसी बांधवावर निवडणुकीतून हद्दपार व्हायची वेळ आली नसती. पण या शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला ओबीसींचे आरक्षण जाणून बुजून काढून घ्यायचे होते. म्हणून त्यांनी कोर्टाला इम्पेरियल डेटा दिला नाही व ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले. म्हणजेच या सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून सुद्धा कुठलीही कार्यवाही केली नाही. केवळ ओबीसी समाजाला आशेवर ठेवून पद्धतशीरपणे निवडणुकीतून बाजूला केले. म्हणून या सरकारचा ओबीसी समाजाच्या वतीने व भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या वतीने जाहीर निषेध करतो, यापुढे ओबीसी समाजाने शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस सरकारला निवडणुकीतून हद्दपार करण्यासाठी एकजुटीने लढण्याची व या सरकारला त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आलेली आहे.
जोपर्यंत राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये. भारतीय जनता पार्टीतर्फे ओबीसीच्या जागेवर ओबीसीचाच उमेदवार दिला जाणार आहे, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.