राज्यांना मिळणार त्यांचा अधिकार परत, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मागासवर्गियांची सूची तयार करण्याचा अधिकार राज्यांना पुन्हा देणाऱया घटनादुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेनेही संमती दिली आहे. बुधवारी राज्यसभेत हे विधेयक सादर करण्यात येऊन त्यावर त्वरित चर्चाही करण्यात आली. लोकसभेने त्याला आपली मान्यता मंगळवारी दिली होती. आता राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यग्नात रुपांतर होणार आहे.
हे विधेयक 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून ओळखले जाते. या विधेयकामुळे 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या काही भागात पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. 102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे मागासवर्गियांची (ओबीसी) सूची बनविण्याचा राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा अधिकार नाहीसा झाला आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 या दिवशी दिला होता. त्यामुळे, राज्यांना त्यांचा अधिकार परत देण्यासाठी हे विधेयक आणणे आवश्यक बनले होते.
घटनादुरुस्तीचे परिणाम
या 127 या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश आपापल्या प्रदेशांमधील मागासवर्गियांची सूची तयार करु शकतील. यासाठी त्यांना केंद्र सरकारवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. आरक्षणापासून वंचित असणाऱया मागासवर्गिय समाजघटकांना आरक्षण देण्यासाठी आता राज्य सरकारे पुढाकार घेऊ शकतील. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेली चार वर्षे गाजत आहे. या आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती उपयोगी पडू शकते, असे काही तज्ञांचे मत आहे. या प्रश्नावर बरीच उलटसुलट चर्चा सध्या सुरु आहे.
राज्यसभेत खडाजंगी
मागासवर्गिय सूची अधिकार विधेयकावर लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही साधारणतः पाच तास वादळी चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांनी एकमेकांवर बरेच आरोप-प्रत्यारोप केले. भाजप केलेल्या चुकांबद्दलही आपली पाठ थोपटून घेत आहे, असा आरोप शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी केला. मराठा आणि धनगर आरक्षणासंबंधी भाजपला पुतना मावशीचे प्रेम आहे, असेही त्यांचे म्हणणे होते. भाजपकडून राऊतांच्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देण्यात आले. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला मराठा आरक्षणाविषयी आस्था नाही. या सरकारने न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू न मांडल्यानेच हा प्रश्न लोंबकळत पडला. फडणवीस सरकारने त्याची तड लावली होती, असा आरोप भाजप सदस्यांनी केला.
50 टक्क्याचे काय
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा कोणत्याही स्थितीत 50 टक्क्यांच्या वर असू नये असा निर्णय दिलेला आहे. तो बदलावा लागणार आहे. अन्यथा अनेक समाजांना आरक्षण देणे शक्य होणार नाही, असाही मुद्दा मांडण्यात आला. मंगळवारी लोकसभेतही या विधेयकावरील चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
लोकसभा संस्थगित
बुधवारी लोकसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. या अधिवेशनात लोकसभेत केवळ 21 तास काम झाले. विरोधी पक्षांनी सतत कामकाजात अडथळे आणले. त्यामुळे सदनाचा बहुमूल्य वेळ वाया गेला. या गोंधळातच सरकारला अनेक विधेयके चर्चेविना संमत करुन घ्यावी लागली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाज होण्यावर मतैक्य घडविण्यासाठी सरकारी आणि विरोधी सदस्यांची बैठकही आयोजित केली होती. त्या बैठकीला सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि भाजपचे सदस्य उपस्थित होते. तरीही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे कामकाज पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.