प्रतिनिधी / कोल्हापूर
महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजी व नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होऊन संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे या नाकर्ते सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्यावतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात दि. 3 जून रोजी “जन आक्रोश” आंदोलन करण्यात येत आहे. आज कोल्हापूर येथे भाजपा जिल्हाध्यक्ष राहूल चिकोडे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “जन आक्रोश” आंदोलन करण्यात आले.
प्रमुख पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ओ.बी.सी.मोर्च्याच्यावतीने अपर चिटणीस जिल्हाधिकारी कार्यालय संतोष कणसे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. याप्रसंगी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना ओ.बी.सी.मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप कुंभार म्हणाले, १२ डिसेंबर, २०१९ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार ओ.बी.सी.समाजासाठी “लवकरात लवकर ‘राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे’ गठन करावे, राज्यातील ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा जमा करून तो तत्काळ न्यायालयास सादर करावा.” या आदेशांना जवळपास पंधरा महिने झाले मात्र आजूनही साधे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन देखील केलेले नाही.
ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दहा ते बारा वेळा तारीख देऊन देखील आदेशांची पूर्तता या सरकार कडून होत नाही. विरोधी पक्ष म्हणून देवेंद्रजी व भाजपा ओ.बी.सी मोर्चाने दिलेल्या निवेदन, पत्रावर ठाकरे सरकार कडून साधे उत्तर देखील नाही. यातून हे सरकार ओ.बी.सी.समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील नाही हेच दिसून येत आहे. ओ.बी.सी.समाजाचा फक्त राजकीय स्वार्थापोटी उपयोग करून घेण्याचा उद्देश यातून स्पष्ट दिसून येत आहे.
त्यामुळे आजच्या “जन आक्रोश” आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला इशारा देण्यात येतो कि, ओ.बी.सी.आरक्षणाबाबत सरकारने जर सकारात्मक भूमिका घेऊन प्रयत्न करावेत यापुढे भारतीय जनता पार्टी ओ.बी.सी.मोर्च्याच्यावतीने तीव्र आंदोलने करण्यात येणार असून याची सर्व जबाबदारी सरकारची असेल, ओबीसी समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळणार नाही, तोवर आम्ही शांत बसणार नाही असा इशारा देण्यात आला.