सी. आय. आय. चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोविडमुळे घसरली असून त्यातून जलदगतीने सावरणारा भारत हा एकमेव देश आहे. या कठीण परिस्थितीतही या वर्षी आपल्या देशाची जी. डी. पी. 9.5 टक्के असेल. संपूर्ण जग भारताकडे आशेच्य नजरेने पहात आहे. चीनकडे देशाची करडी नजर असल्याने औद्योगिक क्षेत्रात भारतात गुंतवणूक वाढेल, अशी माहिती सी. आय. आय. चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
टाटा स्टिल लिमिटेड या नामवंत आस्थापनाचे टी. व्ही. नरेंद्रन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. सी. आय. आय. चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून ताबा घेतल्यावर पहिल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
आखाती देशात दिवसेंदिवस तणाव वाढत आहे. भविष्यकाळात युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, पेट्रोल डिझेलचे दर आणखी भडकणार असून भारतीय उद्योगांनी महागाई वाढीचा सामना करण्याची तयारी ठेवली पहिजे, असे ते म्हणाले.
लसीकरण मंत्रालय हवे
कोरोनाची समस्या लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. कोरोनासोबत जगायला शिकले पाहिजे, असे सर्वच बोलतात. कोरोनाचा सामना लसीकरणातूनच केला जाऊ शकतो, त्यासाठी केंद्र सरकारने लसीकरणासंबंधी वेगळे मंत्रालय स्थापले पाहिजे. तरच या मोहिमेला दुप्पट गती मिळेल, असे ते म्हणाले.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेत ऑक्सिजन पुरवठय़ाबात उद्योगांना कसरत करावी लागली, त्यासाठी नॅशनल ऑक्सिजन डेव्हलोपमेन्ट प्लान 12 राज्यात इ. आय. सी. यू. औद्योगिक स्टाफ कल्याणासाठी सी. आय. आय. कोड आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. दुसऱया लाटेनंतर आता औद्योगिक क्षेत्र खुले झाल्यावर सरकारकडून मोठय़ा आधाराची अपेक्षा आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मार्च 2022 पर्यंत चालू ठेवायला हवी. उद्योगांना आर्थिक आदर हवा, त्यासाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरेंटी स्कीम हवी. त्यासाठी सरकारने 5 लाख कोटी मंजूर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
भविष्यकाळात कोरोना सारखी महामारी आल्यास त्याला हाताळण्यासाठी एक कायमस्वरुपी फंड असावा, असे सांगताना आपत्कालीन ताण येणार नाही, असे ते म्हणाले. या महामारीच्या काळात सरकारला जास्त खर्च करण्याची मुभा दिली पाहिजे, असे सांगताना यंदा कर कपातीची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येकाला आरोग्य विमा हवा
भारतातील प्रत्येक नागरिकाला 2025 पर्यंत आरोग्य विमा दिला पाहिजे, असे मत मांडताना आरोग्य क्षेत्रातील उद्योग तथा आदरातिथ्य उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची मागणी त्यांनी केली. औद्योगिक कर्मचाऱयांना 5 क्षेत्रात मदत हवी त्यात आर्थिक आधार, उच्च शिक्षणासाठी आधार, सामाजिक कल्याण व कंत्राटी कर्मचाऱयांनाही विम्याच्या घेऱयात घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.