औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा मुद्दा स्थानिक जनतेत कमी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच अधिक चर्चेत आहे. राजकारणातून हा मुद्दा तापल्यास मराठवाडा पुन्हा होरपळण्याची चिंता आहे.
औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा मुद्दा स्थानिक जनतेत कमी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातूनच अधिक चर्चेत आहे. राजकारणातून हा मुद्दा तापल्यास मराठवाडा पुन्हा होरपळण्याची चिंता आहे.
औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याचा मुद्दा 1988 सालच्या मे महिन्यापासून चर्चेत आहे. त्यावर अनेक सरकारे आली आणि गेली. पण, प्रत्येक राज्यकर्त्यांनी हा मुद्दा कायमच दुर्लक्षित ठेवला. त्याला मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराची पूर्वपीठिका असावी. कारण त्याचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम संपूर्ण राज्यात दिसून आले. या संघर्षात मराठवाडय़ाचा विकास हा मुद्दा गौण ठरत गेला.
राजकीय नेतृत्वालाही या ध्रुवीकरणातील फायदे तोटे समजले. त्यानंतर हा मुद्दा अधिक चिघळत राहिला. प्रचंड संघर्षानंतर सर्व बाजूंच्या समन्वयवादी भूमिकेतून विद्यापीठाचा नामविस्तार करण्यात आला. त्यानंतर विकासाची गाडी थोडी सुराला लागली. सध्याही इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मराठवाडय़ाची राजधानी असलेल्या औरंगाबादचा अधिक उत्कर्ष होऊ शकतो. मात्र अशा विकासावर निवडणुकीत यश मिळते हे नेत्यांना मान्य होत नसल्याने महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने औरंगाबाद की संभाजीनगर या विषयावर चर्चा सुरू होते. हा तिथल्या स्थानिक जनतेच्या प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा आहे का या प्रश्नाकडे डोळेझाक करत राजकीय नेते माध्यमांच्या दांडक्मयाना सामोरे जात आहेत. त्यांच्या वक्तव्यातून या प्रकरणाला नव्याने धुमारे फुटत आहेत.
भाजप आणि शिवसेनेमध्ये सुरू असणाऱया खेचाखेचीतून हा वाद सुरू झाला. महाविकास आघाडीच्या राजकारणामुळे शिवसेना औरंगाबाद हे नामांतर करू शकणार नाही अशी भाजप नेतृत्वाला खात्री आहे. शिवसेनेला मात्र आजही आपण हिंदुत्ववादी आहोत हे सिद्ध करण्याची या निमित्ताने संधी आल्याचे भासते आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर निवडणुका लढवण्याचा निर्णय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मनात पक्का झाला तो औरंगाबादेतच. इथेच त्यांनी ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ ही घोषणा उचलून धरली. पुढे रमेश प्रभुंच्या निवडणुकीत तो मुद्दा निर्णायक ठरला आणि भाजपनेही त्याला राष्ट्रीय मुद्दा बनवून टाकले. त्यामुळे औरंगाबादमध्ये होणारा भाजप आणि शिवसेनेचा संघर्ष हा या पूर्वपीठिकेला धरून आहे.
एकेकाळी मुस्लिम बहुल असणाऱया औरंगाबादमध्ये औद्योगिकीकरणामुळे हिंदू मुस्लिम आणि दलित अशा घटकांची वाढ झाली आहे. डॉ. रफिक झकेरिया या शहराचे नेतृत्व करायचे. पुढे शिवसेनेने मराठवाडय़ात मुसंडी मारली आणि औरंगाबाद महापालिकेवर वर्चस्व निर्माण केले. चंद्रकांत खैरे यांच्यासारखे नेतृत्व यातूनच पुढे आले. 2014 विधानसभा आणि 2019 ची लोकसभा एमआयएम पक्षाला लाभदायक ठरली. इम्तियाज जलील यांनी खैरे यांचा लोकसभेला पराभव केला. 2019 च्या विधानसभेला काँग्रेस सोडणाऱया अब्दुल सत्तार यांना देवेंद्र फडणीस यांनी शिवसेनेत जाऊन उमेदवारी करण्याचा सल्ला दिला.
मुस्लिम समाज असा विभागण्याची चिन्हे आहेत. त्यात शहरातील आपले अस्तित्व काँग्रेसला कायम राखायचे आहे. मुस्लिम मतदारच काँग्रेसचे अधिक उमेदवार निवडून देतात. त्यामुळे शिवसेनेकडून झालेल्या नामांतराच्या उल्लेखाला बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विरोध केला. हा विषय महाआघाडीच्या समान कार्यक्रमात नाही असे त्यांनी जाहीर केले. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाने दुसऱयांदा ट्विट करत औरंगाबादचा उल्लेख संभाजीनगर असा केला. त्यावरही थोरात यांनी आक्षेप घेत सरकारी यंत्रणेने असे वागायचे नसते अशी जाणीव करून दिली. त्याचवेळी काँग्रेसचे दुसरे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी संभाजीनगर नाव देण्यास काही हरकत नाही असे मत मांडले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी ही शिवसेना आणि काँग्रेसची नुरा कुस्ती असल्याचे म्हटले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समन्वयाने निर्णय घेतला जाईल असे सांगतानाच लोकांचा विकास महत्त्वाचा असतो अशी भूमिका घेत इतर दोन्ही पक्षांना गोंजारले. अर्थात हे सगळे जे काही घडत आहे ते केवळ आणि केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातच आहे. औरंगाबादच्या जनतेसमोर दररोज मुबलक पाणी कधीपासून मिळणार हा प्रश्न आहे. यावर सर्वांकडे केवळ आश्वासने आहेत. नाही म्हणायला मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच दौरा करून नव्या पाणी योजनेचे स्वप्न दाखवले आहे. ते काही तातडीने पूर्ण होणार नसले तरीही एक सुरुवात म्हणून त्याकडे पाहता येईल. जनतेच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी हा एक वेगळा प्रयोग आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा गेल्या वर्षभरात मुस्लिम समाजातही बनली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या कारकिर्दीत शिवसेनेने अनेक बाबतीत आपली प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुंबईत गुजराती समाजाचा मेळावा आणि औरंगाबादचे नामकरण या मुद्यावरून इतर पक्ष शिवसेनेला घेरताना दिसत आहे. त्यामुळे औरंगाबाद विमानतळाचे नामकरण छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ असे करण्याला केंद्राने मंजुरी द्यावी अशी मागणी शिवसेनेने लावून धरली आहे. खैरे यांनी गेल्या पाच वर्षात आपण फडणीसांच्या मागे अनेकदा लागलो मात्र त्यांनी औरंगाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव पाठवला नाही. काँग्रेसमध्ये अनेक नेतेही अनुकूल आहेत त्यांचा केवळ तोंडदेखला विरोध आहे. त्यांनाही मंत्रिपद हवे आहे अशी भूमिका मांडली आहे तर भाजपने शिवसेनेला पूर्वी ऐनवेळी कच खाल्ल्याने प्रश्न रखडल्याची टीका केली आहे. विद्यापीठाच्या नामांतराला पुरोगामित्वाचे प्रतीक मानले गेले असल्याने आता औरंगाबादचे नामांतर करायचे तर ते पुरोगामित्वाचे कसे ठरवायचे हा महाआघाडी पुढचा पेच असावा. राज्यातील सर्वच पक्षांना नामांतर हवे असेल तर दंगा होण्याचे कारण नाही. मात्र त्यासाठी एकमत होईल असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. चारही प्रमुख राजकीय पक्षांबरोबरच एम आय एम वंचित आघाडी आणि मनसे यांचेही या प्रकरणात काही एक मत आहे त्यामुळे हा वाद राहिला तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचे ठरणार नाही.
शिवराज काटकर