सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने मांडली भूमिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोना महामारीदरम्यान औषधांची साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱयांच्या विरोधात कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष पथकांची स्थापना करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. ‘लोकांच्या वेदनांचा व्यापार’ सहन केला जाणार नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.
भारताचे औषध महानियंत्रक (डीजीसीआय) यांनी सर्व राज्यांच्या औषध नियंत्रकांना औषधांची साठेबाजी आणि काळाबाजाराच्या विरोधात शून्य सहिष्णूता ठेवण्यासह कठोर देखरेख ठेवत कारवाई करण्याची सूचना केली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.
राज्यांनी साठेबाजी रोखावी
काळाबाजाराची समस्या पोलीस आणि प्रशासन हाताळते. कायदा-सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असल्याने राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन विशेष पथकांनी याप्रकरणी कठोर कारवाई करावी. तसेच लोकांच्या समस्यांचा व्यापार कुठल्याही स्थितीत सहन केला जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश राज्य सरकारांनी द्यावा असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
157 प्रकरणांमध्ये कारवाई
देशभरात आतापर्यंत अशा 157 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. यात गुन्हा नोंद करण्यासह आरोपींना अटक करणे सामील असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले गेले आहे. महामारीदरम्यान आवश्यक सामग्रीच्या पुरवठय़ाच्या मुद्दय़ाची दखल घेत सुनावणी करणाऱया न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 30 एप्रिल रोजी औषधांच्या काळाबाजाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता.