ऑनलाईन टीम / मुंबई :
कंगना राणौतचे ट्विटर अकाऊंट कायमचे बंद करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्या याचिकेला राज्य सरकारने जोरदार विरोध केला आहे. ही याचिका बिनबुडाची आणि त्यातील मागण्या अयोग्य असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे.
दरम्यान, ट्विटर ही एक सोशल मीडिया साईट असून त्यावर कुणी काय पोस्ट करावे यावर त्यांचे थेट नियंत्रण नसते. त्यामुळे जर त्यावरील मजकूरावर आक्षेप असेल तर त्यासाठी तक्रार देण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. एखाद्या नागरीकाचे अकाऊंट रद्द करण्याचे आदेश थेट राज्य सरकार देऊ शकत नाही, अशी भूमिका सरकारी वकिलांनी मांडली. गुरूवारच्या सुनावणीत कंगना आणि ट्विटरकडून मात्र कुणीही हजर राहिले नव्हते.
कंगना तिच्या बेताल वक्तव्यांनी समाजात जातीय तेढ निर्माण करत असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र कंगनाच्या वक्तव्यांनी याचिकाकर्त्यांचं काय वैयक्तिक नुकसान झाले असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. तसेच या याचिकेला जनहित याचिका न बनवता रिट याचिका का बनवली? यावर याचिकाकर्त्यांना सोमवारच्या सुनावणीत अधिक स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने जारी केले आहेत.
मुंबईतील एक वकील अली काशिफ खान देशमुख यांनी या याचिकेत ट्विटरलाही प्रतिवादी केले आहे. ही सोशल मीडिया साईट त्यांनीच तयार केलेल्या नियमावलीचं पालन करत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे सीआरपीसी कलम 482 नुसार हायकोर्टाने आपल्या विशेष अधिकारात कंगनाचे ट्विटर अकाऊंट कायमच बंद करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कंगना सोशल मीडियावर सतत काही ना काही ट्विट करून देशातील सामाजिक समतोल बिघडवण्याचे काम करत आहे. याआधी कंगनाची बहिण रंगोली चंदेलविरोधात अश्याप्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. तशीच कारवाई कंगनावरही करावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.