सचिवांसोबत पंतप्रधानांची बैठक : राज्यांची आर्थिक स्थिती बेताची
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
निवडणुकांमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये सर्वकाही मोफत देण्याची चढाओढ निर्माण होत असते आणि याचमुळे देशातील अनेक राज्ये कंगालीच्या उंबरठ्य़ावर पोहोचली आहेत. राजकीय पक्षांच्या या वृत्तीला रोखण्यात न आल्यास ही राज्ये श्रीलंका आणि ग्रीसप्रमाणे कंगाल होतील असा इशारा देशाच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वतःची चिंता या अधिकाऱ्यांनी कळविली आहे.
पंतप्रधानांसोबत चाललेल्या सुमारे 4 तासांच्या बैठकीत काही सचिवांनी यासंबंधी उघडपणे म्हणणे मांडले आहे. काही राज्य सरकारच्या लोकानुनयी घोषणा आणि योजनांना दीर्घकाळपर्यंत राबविले जाऊ शकत नाही. जर या योजना न रोखल्यास राज्य आर्थिक संकटात सापडतील. लोकानुनयी घोषणा आणि राज्यांची राजकोषीय स्थितीदरम्यान संतुलन निर्माण करण्याची गरज आहे. हे संतुलन साधले न गेल्यास या राज्यांची अवस्था श्रीलंका किंवा ग्रीससारखी होऊ शकते असे या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत म्हटले आहे.
कुठली राज्ये सामील ?
बैठकीत सामील अनेक सचिवांनी केंद्रात येण्यापूर्वी राज्यांमध्ये महत्त्वांच्या पदांवर काम केलेले आहे. अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. पंजाब, दिल्ली, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यांच्या सरकारांनी केलेल्या घोषणांवर दीर्घकाळापर्यंत अंमलबजावणी करता येऊ शकत नाही, या स्थितीवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेक राज्यांमध्ये विविध राजकीय पक्षांची सरकारे लोकांना मोफत वीज देत आहेत. यामुळे शासकीय तिजोरीवरील भार वाढतोय. तसेच आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रांसाठी निधी कमी पडू लागला आहे.
जुन्या पेन्शन स्कीमवरही चिंता
छत्तीसगड आणि राजस्थान यासारख्या राज्यांनी जुनी पेन्शन स्कीम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी यावरही चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत याचा उल्लेख झालेला नाही. निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांदरम्यान मोफत योजनांवरून चढाओढ सुरू होते. राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या आर्थिक स्थितीसाठी ही बाब चांगली नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे मानणे आहे. राज्यांना केंद्रीय कर आणि जीएसटीमध्ये हिस्सा मिळतो, परंतु राज्यांकडे महसुलाची मर्यादित स्रोत आहेत. राज्य सरकारांना मद्य तसेच पेट्रोलवरील व्हॅटद्वारे महसूल मिळतो. तसेच मालमत्ता आणि वाहन नोंदणीद्वारेही त्यांची कमाई होते. विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या अनेक राज्यांनी केंद्रावर निधी रोखण्याचा आरोप केला आहे. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या सूचना
दारिद्रय़ हटविण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाययोजना केल्या जाव्यात. तसेच राज्य तसेच केंद्रासोबत काम करण्याचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रशासनासाठी सूचना कराव्यात असे पंतप्रधानांनी बैठकीत म्हटले आहे. या बैठकीत प्रशासन आणि दारिद्र्य़ निर्मूलनासाठी रोडमॅप तयार करण्यावर चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना एक टीम म्हणून काम करण्याची आणि सर्व मुद्दय़ांवर राष्ट्रीय संदर्भात विचार करण्याचा सल्ला दिला. 2014 नंतर पंतप्रधान मोदींची ही सचिवांसोबत झालेली अशाप्रकारची नववी बैठक होती.