उच्च न्यायालयाची गोवा सरकारला नोटीस
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा कला अकादमीची दुरूस्ती करण्यासाठी देण्यात आलेले कंत्राट निविदा न काढताच देण्यात आले असल्याचे आता मुंबई उच्च न्यायालयासमोर उघड झाले असून न्यायपीठाने सदर प्रकाराची गांभिर्याने दखल घेऊन सरकारला जाब विचारला आहे. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी येत्या 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
कला अकादमीची इमारत पूर्णपणे पाडून नवी इमारत बांधण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. त्यामुळे जागतिक कीर्तीचे गोमंतकीय सुपुत्र चार्ल्स कुरैया यांचे स्मरण म्हणून कला अकादमीचा आराखडा जपण्याऐवजी तो नष्ट केला जात असल्याचे वृत्त इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झाले होते, त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला होता.
केवळ दुरुस्तीसाठी 50 कोटी खर्च?
उच्च न्यायालयाकडून चपराक पडताच वठणीवर येऊन सरकारने न्यायालयात भाषा बदलली आणि मूळ आराखडा तोच ठेऊन फक्त दुरूस्ती केली जाईल, असे आश्वासन दिले. या किरकोळ म्हणवल्या जाणाऱया दुरूस्तीला आता 50 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. ही दुरूस्ती करताना चार्ल्स कुरैया फाऊंडेशन या संस्थेला विश्वासात घेण्यात यावे अशी मागणी या संस्थेने केली होती.
निविदा न मागविताच कंत्राट दिल्याचे उघड
कला अकादमीची दुरूस्ती सुरू झाली तेव्हा त्यातील सामान ठेवण्यासाठी पत्र्याची शेड बांधण्यास लाखो रुपये खर्च झाले. आता मूळ इमारतीच्या दुरूस्तीसाठी 50 कोटीचा खर्च हा निविदा न मागवताच करण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयासमोर उघड झाले आहे. कमी खर्चात करण्यात येणारी किरकोळ दुरूस्तीसाठी निविदा मागवायची गरज भाजत नाही. जर दुरूस्ती तातडीची असेल आणि निविदा प्रक्रियेला लागणारा काळ घातक ठरला जावू शकतो असा अहवाल असेल तर तातडीची कामे निविदा जारी न करता केली जाऊ शकतात. कला अकादमीची ही दुरूस्ती साधारण 50 कोटीची असून ती निविदा जारी न करता कामे का करण्यात आली याचे उत्तर सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी द्यावे लागणार आहे.