प्रतिनिधी/ बेळगाव
सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर कोरोनाच्या काळातसुद्धा युद्धपातळीवर राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या आरोग्य सेवकांनी आपली सेवा नि÷sने बजावली. परंतु आपल्या मागण्यांकडे सरकार पूर्णतः दुर्लक्ष करत असल्याने मिशनअंतर्गत येणारे राज्यातील सर्व आरोग्य सेवक व कर्मचारी गुरुवार दि. 4 पासून संपावर जाणार आहेत. यामध्ये बेळगाव जिल्हय़ातील आरोग्य सेवकही सहभागी होणार आहेत.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कोरोना काळात हे कर्मचारी रजा किंवा सुटी न घेता अखंड काम करत आहेत. परंतु त्यांच्या काही मागण्या असून त्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. कर्मचाऱयांना काम करून 15 वर्षे उलटून गेली तरी त्यांना सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. समान कामाला समान वेतन नाही. सरकारची मनुष्यबळ अंतर्गत येणारी योजना आम्हाला लागू नाही. आमच्यासाठी विमा नाही आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत तुटपुंजे वेतन आहे. या सर्व त्रुटी दूर कराव्यात आणि आमच्या मागण्यांचा सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी मागणी असल्याचे बेळगाव जिल्हय़ाचे एनएचएम विभागाचे अध्यक्ष डॉ. संजीव यांनी तरुण भारतशी बोलताना सांगितले.
आपल्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष वेधावे यासाठी फेब्रुवारी 2010 मध्ये संप पुकारला होता. तेव्हाही सरकारने आश्वासनच दिले. कोरोना काळात आमची सेवा गरजेची असल्याने आम्ही अल्पवेतनामध्ये आणि नोकरीची कोणतीही सुरक्षितता नसताना काम केले. मात्र, सरकारचा निषेध म्हणून 12 मे रोजी काळय़ा फिती लावून काम केले. यावेळी सरकारने आपण तातडीने बैठक घेऊन लवकरच समिती नेमली जाईल, असे आश्वासन दिले.
तथापि, अद्याप त्याची कार्यवाही झालेली नाही. सरकारने आश्वासन दिल्याने आम्ही त्यावेळी संप मागे घेतला. परंतु सरकार आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच करत असल्याने आता संपाचे हत्यार उगारले आहे, असे आरोग्य कर्मचारी सांगतात. संपूर्ण राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱयांनी आता संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याने बेळगाव विभागही त्यामध्ये सहभागी होणार आहे. राज्यात एकूण 24 हजार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी असून बेळगाव जिल्हय़ात 1500 हून अधिक कर्मचारी आहेत.
सरकारने त्वरित समिती नेमावी आणि गेल्या दोन महिन्यांपासून आमचे जे वेतन दिले गेले नाही ते त्वरित द्यावे. आम्हाला नोकरीत कायम करावे, या मागण्यांसाठी 4 जूनपासून हे कर्मचारी संपावर जात आहेत. कोरोनाच्या काळातसुद्धा बसस्थानक, रेल्वेस्थानक येथे तसेच घरोघरी जाऊन आरोग्य सर्वेक्षण करण्यात आम्ही आघाडीवर होतो. एक एप्रिल रोजी आम्हाला एक दिवसाची सुटी मिळाली. ती वगळता कोरोनाचे संकट सुरू झाल्यापासून आम्ही कायम काम करत आहोत. तथापि, आमच्या कामाची नोंद न घेता सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आता काम स्थगित करून सरकारचे लक्ष वेधल्याशिवाय पर्याय नाही, असे डॉ. संजीव यांनी सांगितले.
संपाचा फारसा परिणाम होणार नाही : डॉ. शशिकांत मुन्याळ
दरम्यान, आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेले तरी आरोग्य खात्यातील कायमस्वरुपी कर्मचारी आणि आरोग्य सेवक नियमितपणे आपले काम सुरू ठेवतील. त्यामुळे या संपाचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे आरोग्य अधिकारी डॉ. शशिकांत मुन्याळ यांनी सांगितले. कर्मचाऱयांनी संपाचे हत्यार जरी उगारले असले तरी राज्याचे आरोग्य विभागाचे आयुक्त पंकजकुमार पांडे यांच्या मते मात्र जेव्हा आरोग्य विभागासमोर कोरोनासारखे मोठे आव्हान आहे. अशावेळी कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी जर संप पुकारत असतील तर ती दुर्दैवी बाब आहे. आम्ही त्यांच्या ज्या मागण्या वैध होत्या त्या मान्य केल्या आहेत. त्यांना नोकरीत कायम करणे हे आमच्या हातात नाही. कारण राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे हा संप दुर्दैवी असल्याचेसुद्धा आयुक्तांनी म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या कामात असणाऱयांवर अन्याय : डॉ. संजीव
या अभियानात काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी कोविड-19 काळात महत्त्वाची कामगिरी पार पाडत आहेत. तालुका हॉस्पिटल्स आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात फिवर क्लिनिकमध्ये ते काम करत आहेत. यामध्ये लॅब टेक्निशियन्स आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारीसुद्धा आहेत. सरकारने चेकपोस्टवर थर्मल स्क्रिनिंग सुरू करण्यापूर्वी हे कर्मचारी तेथे अहोरात्र काम करत होते. अशा आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाच्या कामात असणाऱयांवर सरकार अन्याय करत आहे, हे दुर्दैवी आहे, असे डॉ. संजीव यांचे म्हणणे आहे.