प्रतिनिधी/ बेळगाव
घरपट्टी वाढीबरोबर महापालिकेने कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज आकारणीचा बडगा चालविला आहे. राज्यात 11 महानगरपालिका असून बेळगाव वगळता कोणत्याच महापालिकेने कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज आकारणीस प्रारंभ केला नाही. मात्र कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज आकारणी करणारी बेळगाव एकमात्र महापालिका आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळात सर्व्हिस चार्ज आकारणीची घाई बेळगाव महापालिकेला का, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.
शहरवासियांची घरपट्टी वाढली असून, लॉकडाऊन काळात आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. पावसाळय़ात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांना व्यवसाय बंद ठेवून घरी बसावे लागले. त्यामुळे मोठी आर्थिक हानी झाली. तसेच डिसेंबरपर्यंत पावसाचा मारा अधूनमधून सुरूच राहिल्याने व्यावसायिकांना अडचणीचा सामना करावा लागला. अशातच फेब्रुवारी महिन्यात कोरोनाचा प्रसार झाल्याने लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे शहरवासियांना गेल्या अडीच महिन्यापासून घरात बसावे लागले आहे. मात्र महानगरपालिकेने 1 एप्रिलपासून घरपट्टीत वाढ करून आकारणी चालविली आहे.
तसेच 2020-21 आर्थिक वर्षापासून घरपट्टीसोबत कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जची आकारणी करण्यात येत आहे. नगरविकास खात्याने सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना पत्र पाठवून कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्जची आकारणी करावी, असा आदेश बजावला होता. पण राज्यातील 11 पैकी केवळ बेळगाव महापालिकेने या आदेशाची अंमलबजावणी केली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. अन्य 10 महापालिकांनी कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज आकारणी अद्याप सुरू केली नाही. केवळ बेळगाव महापालिकेने कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज आकारणीस प्रारंभ केला आहे. राज्यात अन्य ठिकाणी ही आकारणी करण्यात येत नसताना बेळगाव महापालिकेच्या अधिकाऱयांनी सर्व्हिस चार्ज आकारणीसाठी घीसाडघाई का केली आहे, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्यातील अन्य महापालिकांनादेखील याची सक्ती करणे गरजेचे होते. पण याबाबत नगरविकास खात्याने कोणतीच कारवाई केली नाही. पण बेळगाव महापालिकेने सर्व्हिस चार्ज आकारणी सुरू करून मालमत्ताधारकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार चालविला आहे. राज्यातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था हा शुल्क आकारणी करीत नसताना बेळगाव महापालिकेने शुल्क वसुली करण्यामागचा उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आकारणी रद्द करण्याची मागणी
मालमत्ताधारकांवर कराचा आर्थिक बोजा वाढला आहे. लॉकडाऊन काळात आर्थिक बोजा वाढल्याने नागरिक अडचणीत आले आहेत. अर्थ व्यवस्थेचे गणित कोलमडले असताना वाढीव घरपट्टी आणि कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज भरावा लागत आहे. त्यामुळे वाढीव घरपट्टी आणि कचरा व्यवस्थापन सर्व्हिस चार्ज आकारणी रद्द करावी, अशी मागणी होत आहे. याबाबत माजी नगरसेवकांनी महापालिका, जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पालकमंत्र्यांकडे निवेदन दिले होते. पण याबाबत प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही. वाढीव घरपट्टी आणि कचरा व्यवस्थापन शुल्क रद्द करावी, अशी मागणी होत आहे.