@वृत्तसंस्था / इस्लामाबाद
पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारने कट्टरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकून दंगलींचा आरोप असलेला तहरीक-ए-लब्बैक म्होरक्या साद हुसैन रिझवी याची मुक्तता केली आहे. 12 एप्रिलपासून लाहोरच्या तुरुंगात कैद रिझवीच्या सुटकेचा निर्णय सोमवारी पाकिस्तानच्या अंतर्गत मंत्र्यांची कट्टरतावादी संघटनेसोबत झालेल्या चर्चेनंतर घेण्यात आला आहे. या बैठकीत झालेल्या करारानुसार पाकिस्तानी सरकारने मंगळवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात प्रेंच राजदूताच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडला होता.
पंजाब प्रांतातील तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर रिझवीने लाहोर येथे जात समर्थकांना संबोधित केल्याचे समजते. सरकारने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रिझवीसोबत प्रेंच राजदूताच्या हकालपट्टीसंबंधी करार केला होता. पण कालमर्यादा पूर्ण झाल्यावरही यासंबंधी निर्णय घेण्यात न आल्याने रिझवी स्वतःच्या समर्थकांसह रस्त्यांवर उतरला होता.
खादिम हुसैन रिझवीच्या आकस्मिक निधनानंतर साद रिझवी हा तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पक्षाचा प्रमुख झाला होता. रिझवीचे समर्थक देशातील ईशनिंदा कायदा रद्द न करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकत राहिले आहेत. फ्रान्सच्या उत्पादनांवर सरकारने बहिष्कार टाकावा आणि करारानुसार फ्रान्सच्या राजदूताला देशातून बाहेर काढावे अशी रिझवी यांच्या पक्षाची मागणी आहे.
फ्रान्सवर संतप्त कट्टरतावादी
फ्रान्सचे नियतकालिक चार्ली हेब्दोमध्ये प्रकाशित वादग्रस्त क्यंगचित्रामुळे पाकिस्तानातील कट्टरतावादी चिडले आहेत. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या इस्लामिक दहशतवादासंबंधी विधानावरून पाकिस्तानच्या संसदेत निंदा प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. याचबरोबर ऑक्टोबरमध्ये पाकिस्तानी विदेश मंत्रालयाने प्रेंच राजदूतांना पाचारण करत विरोध नोंदविला होता.
11 पोलिसांची मुक्तता
प्रतिबंधित कट्टरवादी पक्ष तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तानने सोमवारी इम्रान खान सरकारसोबत पहिल्या फेरीतील चर्चेनंतर 11 पोलिसांची मुक्तता केली आहे. या पोलीस कर्मचाऱयांच्या समुहाला लाहोरमधील हिंसक झटापटीनंतर रविवारी ओलीस ठेवण्यात आले होते.
संसदेत गदारोळ, शुक्रवारी निर्णय
प्रेंच राजदूताला देशातून बाहेर काढण्यासंबंधी आयोजित पाकिस्तानी संसदेचे विशेष अधिवेशन शुक्रवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे. मंगळवारी संसदेचे कामकाज सुरू होताच इम्रान यांच्या पाकिस्तान-तहरीक-ए-इन्साफ या पक्षाच्या खासदारांनी नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीग-एनवर टोमणे मारण्यास सुरुवात केली. यातून संसदेत गदारोळ निर्माण झाला, वाढता तणाव पाहता सभापतींनी संसदेचे कामकाज शुक्रवारपर्यंत स्थगित केले आहे. प्रेंच राजदूताची हकालपट्टी करण्याचा प्रस्ताव पाकिस्तान सरकारनेच संसदेत मांडला आहे. या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांसह कट्टरतावादी आणि धार्मिक संघटनांनी समर्थन दिले आहे. याचमुळे आगामी अधिवेशनादरम्यान हा प्रस्ताव सहजपणे संमत होण्याची अपेक्षा आहे.