150 लाखाच्या शिलकी अर्थसंकल्पाला बैठकीत मंजुरी
प्रतिनिधी / बेळगाव
कणबर्गी वसाहत योजना मार्गी लावण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच बुडाने निर्माण केलेल्या वसाहतीमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा नसल्याच्या तक्रारी होत असतात. यामुळे वसाहतींमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याकरिता निधीची तरतूद बुडाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. विविध विकासकामे राबविण्याचा प्रस्ताव मागील अर्थसंकल्पात करण्यात आला होता. पण यापैकी बहुतांश प्रस्ताव कागदावर असल्याने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी गुरुवारी बुडाची बैठक झाली. बुडा अध्यक्ष संजय बेळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पासह विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली. मागीलवर्षी विविध तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या होत्या. पण अर्थसंकल्प मंजुरी मिळाली नाही. परिणामी अर्थसंकल्पाविना बुडाचा कारभार करावा लागला. त्यामुळे काही मोजकीच विकासकामे वगळता कोणतीच विकासकामे मार्गी लागली नाहीत. यामुळे मागील विकासकामांची पूर्तता करण्यासाठी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली आहे. बुडाने आतापर्यंत अनेक ठिकाणी वसाहत योजना राबविल्या होत्या. पण त्याठिकाणी नागरी सुविधा उपलब्ध नाहीत. यामुळे वसाहतींमध्ये विकासकामे राबविण्याची मागणी होत आहे. बुडाने राबविलेल्या योजनेतील वसाहतींमध्ये विकासकामे राबविण्यात येणार आहेत. कणबर्गी वसाहत योजना क्र. 61 ची पूर्तता करण्यासाठी निधीची तरतूद केली आहे.
अर्थसंकल्पाच्या बैठकीत 2021-22 च्या अर्थसंकल्पासह 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. सध्या बुडाकडे 148.90 लाख शिल्लक रक्कम आहे. आगामी वर्षात 49059.62 लाख रु. उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा असून 49208.52 लाख रुपये खर्च आहे. त्यामुळे 150 लाखाच्या शिलकी अर्थसंकल्पाला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ, आमदार अनिल बेनके, बुडा आयुक्त प्रीतम नसलापुरे, आयुक्त रुद्रेश घाळी व बुडाचे अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनेच्यावतीने बुडा कार्यालयासमोर धरणे
कणबर्गी योजनेतील न्यायप्रविष्ट शेतजमीन योजनेमधून वगळा या मागणीकरिता कणबर्गी येथील सिद्धेश्वर शेतकरी संघटनेच्यावतीने बुडा कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले. तसेच न्यायालयीन वाद सुरू असताना शेतजमीन सपाटीकरण करण्यात आल्याने बुडाच्या अभियंत्यांना घेराव घालून जाब विचारला. शेतजमिनीमध्ये वसाहत योजना राबविण्यास विरोध करून सातत्याने आंदोलन छेडण्यात येत आहे. पण याची दखल घेण्यात आली नसल्याने गुरुवारी अर्थसंकल्पाच्या बैठकीवेळी शेतकऱयांनी आंदोलन छेडून बुडा प्रशासनाचे लक्ष वेधले.