प्रतिनिधी/ सातारा
कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यामध्ये सिमावाद सुरु आहे. जो आपला भाग आहे त्यावर आपलाच हक्क आहे. सिमाभागातील मराठी भाषिक गावावर अन्याय होऊ देणार नाही. मागच्या सरकारच्या काळात छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे हे दोन समन्वयक मंत्री नेमले होते. त्या गावाकरता 25 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवला होता. वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल. कन्नडिगांची दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत विषद केली.
गेल्या कित्येक वर्षापासून बेळगाव-कारवार हा मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्रात यावा यासाठी आंदोलने होत आहेत. कर्नाटक सरकारकडून बळाचा वापर होत असतो. मराठी भाषिक गावांवर अन्याय होत असतो. नुकत्याच एका कार्यक्रमात एका नेत्याने केलेल्या वक्तव्यावरुन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना पत्रकारांनी छेडले असता देसाई म्हणाले, बेळगाव, कारवारचा जो वादातीत भाग आपलाच आहे. आमचा त्यावर हक्क आहे. त्या भागातील गावांच्या विकासासाठी मागच्या सरकारमध्ये दोन समन्वक मंत्री नेमले होते. भुजबळ आणि शिंदे साहेब. सीमा भागातील गावांवर आमचाच अधिकार असून 25 कोटी रुपयांचा निधी त्या गावांना सुविधा देण्यासाठी राखीव ठेवला होता. तो निधी कमी पडत असेल तर वाढवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. कर्नाटकने कितीही दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला तरी आपल्यालाही दादागिरी करता येते. मंत्री म्हणून खपवून घेणार नाही. आमचाच मराठी भाषिक गावावर हक्क आहे, असा दावा त्यांनी केला.
पालकमंत्र्यांचा जनता दरबार सहा महिन्यातून एकदा
पालकमंत्री म्हणून जनता दरबार घेणार आहे. वर्षातून दोनदा जनता दरबार होतील. लवकरच हा जनता दरबार आयोजित करण्यात येणार आहे, असेही मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.
वाईचे न्यायालय मीच मंजूर केले
वाईच्या न्यायालयाबाबत पत्रकारांनी प्रश्न छेडला असता आमदार मकरंद पाटील माझ्याकडे आले होते. तेव्हा भोसले वकीलांचा फोन आला होता. आमचे सरकार आल्यानंतर पाठपुरावा आमदार मकरंद पाटील यांनी केला आहे. पालकमंत्री म्हणून मी स्वतः प्रयत्न केला. मी आक्षेपहार्य बोलत नाही. माझे 100 वेळा कॉल रेकॉर्ड करा, असेही आव्हान पत्रकारांनाच मंत्री देसाई यांनी दिले.
मेडिकल कॉलेजचे काम बंद पाडू देणार नाही
कोणतेही शासकीय काम कोणालाही बंद पाडू दिले जाणार नाही. निधीची कमरता पडू देणार नाही. मेडिकल कॉलेजचा विषय माझ्या कानावर आला आहे. आमदार महेश शिंदेंचे व खासदार उदयनराजेंचे कार्यकर्ते असतील तर त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. सरकारी कामात कोणी अडथळा आणत असेल तर आम्ही खपवून घेणार नाही. उपोषणाला बसण्याऐवजी मला भेटायला पाहिजे होते. सरकारी कामात कोणी अडथळा आणायचे प्रयत्न करत असेल. ते चालणार नाही. ज्या जागा जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या आहेत. त्या कराराने दिल्या होत्या. कोणी बळजबरी करत असेल तर ते खपवून घेणार, जिह्याच्या हिताची भूमिका सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून घेणार आहे. मालकी सरकारची आहे, असे त्यांनी सांगितले.
फक्त पॉझिटीव्ह प्रश्न विचारा
100 दिवसांच्या कामाचा पाढा वाचत असताना पत्रकारांनी प्रश्न विचारायला सुरुवात करताच पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकारांनाच प्रश्न केला की निगेटीव्ह प्रश्न विचारु नका. सकारात्मक प्रश्न विचारा. काही सूचना असतील तर करा, पण निगेटीव्ह प्रश्न विचारु नका, अशी विनंती त्यांनी केली. 100 दिवसांच्या कामामध्ये पाणी पुरवठा योजनांची कामे, समृद्धी महामार्ग, विज बिल सवलत आदी बाबी त्यांनी नमूद केल्या. तसेच लम्पी आटोक्यात येईल, असेही सांगत कास महोत्सवाचे कौतुक केले.