गंगाधर पाटील
मराठीबहुल भाग 1956 ला अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. मराठी भाषिक असल्यामुळे त्यांना इतर कोणतीच भाषा अवगत नव्हती. मात्र, त्यांच्यावर दडपशाही करण्याचे कर्नाटक सरकारने ठरविले आणि तेथूनच सीमाभागातील मराठी जनतेची गळचेपी सुरू झाली. मराठी भाषा कशी मोडून काढायची यासाठी डाव रचला गेला आणि 1986 साली कन्नड सक्ती सुरू करण्यात आली. त्याला तीव्र विरोध केला. त्या फतव्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरली. मात्र, नेहमीच मराठी भाषिकांवर अन्याय करणाऱया कर्नाटक सरकारने त्यांच्यावर गोळीबार केला. त्यामध्ये 9 जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. सीमाभागातील हा काळा दिवसच म्हणावा लागेल. आता हा प्रश्न महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारने सोडवून सीमाभागातील हौतात्म्य पत्करलेल्या आणि अजूनही लढत असलेल्या मराठी जनतेला न्याय द्यावा, अशाच प्रतिक्रिया सीमाभागातून उमटू लागल्या आहेत.
1 जून 1986 ला कन्नड सक्ती करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात आठवी ते दहावीपर्यंत कन्नड सक्ती लादण्यात आली. नंतर पहिलीपासूनच ही कन्नड सक्ती करण्यात आली. कन्नड काहीच समजत नाही तरीदेखील दडपशाहीमुळे विद्यार्थ्यांना ही कन्नड भाषा लिहावी आणि वाचावी लागत आहे. मातृभाषा मराठी असताना कन्नड भाषा लादण्यात येत आहे. मात्र, केवळ शिक्षणासाठी म्हणून येथील विद्यार्थ्यांना ही भाषा शिकावी लागत आहे. मात्र ही जबरदस्ती का? आम्ही कोणत्याही भाषेचा द्वेष करत नाही. मात्र यासाठी आपल्यावर अत्याचार आणि जबरदस्ती कशासाठी केली जात आहे? हेच प्रत्येक सीमावासियाला विचारायचे आहे.
अलीकडच्या लोकांना कन्नड भाषा लिहायला, वाचायला येत असली तरी अजूनही पूर्वीच्या लोकांना कन्नडचा काहीच गंध नाही. असे असताना सीमाभागामध्ये जाणूनबुजून दुकानांवरील फलक, चौकाचौकातील फलक, विविध गावचे फलक, बसेसवरील फलक, कन्नडमध्ये लिहून जबरदस्ती केली जात आहे. इंग्रजांपेक्षाही अधिक त्रास कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांना देत आहे. असे होत असताना केंद्र सरकार मात्र डोळय़ावर पट्टी बांधून धृतराष्ट्राची भूमिका बजावत आहे. महाराष्ट्र केवळ आश्वासनाव्यतिरिक्त काहीच करण्यास तयार नाही. आपले बांधव खितपत पडले आहेत. त्यांची सुटका करणे महत्त्वाचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे कर्नाटक सरकारचे अत्याचार सहन केल्याशिवाय मराठी जनतेला पर्याय नाही.
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने सीमाभागातील जनतेला मराठीतून कागदपत्रे देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, कर्नाटक सरकारने त्यांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहेत. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगानेही कर्नाटक सरकारला अनेक वेळा सुनावले आहे. मात्र, या सर्वांची कर्नाटक सरकार दिशाभूल करत आहे. न्यायालय असो किंवा भाषिक अल्पसंख्याक असो, त्यांना खोटी माहिती दिली जात आहे. मराठीत परिपत्रके देत असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात मराठीचा साधा गंधही येथे दिला गेला नाही, हे दुर्दैव आहे.
मराठी भाषिकांची सर्व प्रकारे मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकारने सुरू केला आहे. सीमाप्रश्नासाठी अनेक वेळा महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही येऊन या ठिकाणी आंदोलने केली आहेत. ती आंदोलने सीमाभागातील जनता कदापीही विसरणार नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रानेही दुर्लक्ष केल्याचे जाणवू लागले आहे. महाराष्ट्राने आता सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा खटला दाखल केला आहे. त्या ठिकाणी कामकाज सुरू आहे. मात्र, कर्नाटक सरकार आणि केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करत आहे.
केंद्र सरकारची जी भूमिका आहे ती तळय़ात-मळय़ात आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांची मोठी कोंडी होत आहे. महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या खटल्यामध्ये केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडताना महाराष्ट्राबद्दल दुजाभाव दाखविला होता. महाराष्ट्रातील 48 खासदारांनी तसेच सध्या असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरकारने तातडीने पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांची तळमळ दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. कारण भाषेबरोबर आता येथील मराठी भाषिकांच्या जमिनीदेखील विविध कारणांसाठी हिसकावून घेण्यात येत आहेत. एकूणच येथील मराठीपण संपविण्याचा विडाच कर्नाटक सरकारने उचलला आहे. बेळगावात सुवर्णसौध इमारतीची उभारणी करून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. त्यानंतर आता विविध प्रकल्प बेळगावात राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मराठी भाषिकांनी विकासाला विरोध केला नाही, मात्र आपल्यावर होत असलेल्या दडपशाहीविरोधात आंदोलन केले आहे.
महाराष्ट्राच्या सीमाभागामध्येही काही ठिकाणी कन्नड भाषिक आहेत. त्यांच्यासाठी महाराष्ट्राने कन्नड भाषेतून परिपत्रके उपलब्ध केली आहेत. त्यांच्यासाठी कन्नड शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यांना नेहमीच महाराष्ट्राने सहकार्य केले आहे. असे असताना बेळगाव सीमाभागात मोठय़ा संख्येने असलेल्या मराठी भाषिकांना कर्नाटक सरकार मात्र जाणून बुजून कन्नड सक्ती करत आहे, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. हुतात्मा दिनी हे कर्नाटक सरकारचे अन्याय आठवल्याशिवाय राहणार नाहीत. तेव्हा सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी आपल्या भाषेसाठी हौतात्म्य दिले आहे. त्याची जाणीव केंद्र सरकारने आणि महाराष्ट्राने ठेवून येथील मराठी भाषिकांची सोडवणूक करावी, अशी मागणी होत आहे.
मराठी अस्मितेचा अविभाज्य भाग असलेला बेळगाव, कारवार, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकीसह मराठी भाषिक प्रदेश 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी कर्नाटकात डांबण्यात आला. तेव्हापासून सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरच कानडीकरणाचा वरवंटा फिरू लागला. वेळोवेळी वेगवेगळय़ा फर्मानामुळे कर्नाटक सरकारने आपली एकाधिकारशाही सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर 1 जून 1986 पासून सुमारे 1 महिना सुरू असलेले कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलन चांगलेच गाजले. कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांनी कन्नड सक्ती मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात कृती काहीच नाही. त्याऐवजी सर्वत्र कानडीकरणाची मोहीम वेगवान झाली.
मराठीबहुल सीमाभाग असलेला भाग कर्नाटकात अन्यायाने डांबून 65 वर्षे झाली. त्यानंतर मराठी भाषिकांवर कन्नड सक्ती करून 35 हून अधिक वर्षे उलटली. 1 जून 1986 रोजी कन्नड सक्तीविरोधी आंदोलनात संतापाची लाट उसळली. तीव्र आंदोलन करून अनेकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले. लोकशाही असलेल्या या देशामध्ये सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी आपले प्राण पणाला लावले तरीदेखील अद्याप केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि जुलूमशाही करणाऱया कर्नाटक सरकारला मराठी भाषिकांची थोडीशीही सहानुभूती आजपर्यंत आली नाही. सध्या सरकारी कार्यालयांवरील फलक, सरकारी बसेस, सरकारी हॉस्पिटल, शहरातील प्रत्येक चौकांमध्ये आणि शहराच्या प्रवेशद्वारावरही कानडीत फलक लावण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या 35 वर्षांमध्ये केवळ कन्नड आणि कन्नड यासाठी कर्नाटक सरकारने साम, दाम, दंड थोपटले आहेत पण यामध्ये सर्वसामान्य मराठी जनता अक्षरशः होरपळून गेली आहे. केंद्र सरकार नेहमीच महाराष्ट्राच्या बाबतीत आणि मराठी भाषिकांच्या बाबतीत दुटप्पी भूमिका घेत आली आहे, हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.
येथील मराठी भाषा पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यासाठी आता राष्ट्रीय पक्षांनी विडा उचलला आहे. यापूर्वी काँग्रेसने येथील मराठी संपविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर आता भाजपनेही हाच कित्ता गिरविण्यास सुरुवात केली आहे. येथील मराठी भाषिकांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. पण अशा हिंदुत्वामुळे आपली मराठी संस्कृती मात्र धोक्मयात येण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. सध्याची तरुण पिढी केवळ हिंदुत्वाकडे वळू लागली आहे. पण ही मोठी धोक्मयाची घंटा असून वेळीच सावध होणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, कन्नड सक्तीविरोधात ज्यांनी बलिदान दिले ते वाया जाण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही.