नीती आयोगाची केंद्र सरकारला सूचना, ऊसशेती सोडणाऱयांना अनुदान देण्याचा विचार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ऊसाच्या लागवडीचे क्षेत्र किमान 3 लाख हेक्टरने कमी करून कमी पाण्याच्या पिकांवर भर देण्याची महत्वाची सूचना नीती आयोगाच्या कृती दलाने केंद्र सरकारला केली आहे. त्याचप्रमाणे जे शेतकरी उसाची शेती सोडून पर्यायी कमी पाण्याची पिके घेण्यास तयार आहेत, त्यांना प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष 6 हजार रूपयांचे मानधन दिले जावे, असेही नीती आयोगाने केंद्र सरकारला सुचविले आहे.
हे नवे धोरण प्रायोगिक तत्वावर तीन वर्षांसाठी क्रियान्वित करण्यात यावे. शेतकऱयांनी उसाच्या शेतीला त्याग करण्यास उद्युक्त व्हावे, यासाठी पिकविलेल्या ऊसाच्या 85 टक्के उसाचीच खरेदी करण्यात यावी. यामुळे किमान 15 टक्के ऊस क्षेत्रावर अन्य कमी पाण्याची पिके घेण्यास शेतकऱयांना प्रेरणा मिळेल, असेही प्रतिपादन नीती आयोगाच्या कृती दलाने केले आहे. या कृती दलात केंद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या सचिव स्तरीय अधिकाऱयांचा समावेश आहे.
साखर कारखान्यांसंबंधात सूचना
अनेक साखर कारखान्यांची स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने योग्य रकमेचा निधी स्थापन करावा. कारखान्यांना या निधीतून रोख रक्कम उपलब्ध करून द्यावी. साखरेवर 50 रूपये प्रतिक्विंटल या प्रमाणात तीन वर्षांपर्यंत लेव्ही कर आकारावा. यातून निधीसाठी 4 हजार 500 कोटी रूपयांची अतिरिक्त रक्कम जमा होईल, अशाही सूचना आयोगाने केल्या आहेत.
ठिबक सिंचनाला चालना द्या
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात ऊस पिकासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱया पाण्याच्या प्रमाणात मोठा फरक आहे. महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतात उसाला पाणी देण्यासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा जास्तीत जास्त प्रमाणात उपयोग करणे आवश्यक आहे. यामुळे 40 ते 50 टक्के पाण्याची बचत होईल. यातून अन्य उपयोगी पिके मोठय़ा प्रमाणावर घेण्यात येतील. परिणामी, पीक योजनेतील असमतोल दूर होईल, अशीही महत्वाची सूचना करण्यात आली आहे.
साखर साठा पद्धत बंद करा
साखर कारखान्यांना साखरेचा साठा करण्याची अनुमती दिली जाऊ नये. 2018 मध्ये सरकारने कारखान्यांना 12 टक्के साखरेचा साठा करण्याची अनुमती दर स्थिर करण्यासाठी दिली होतीं. तथापि साखरेचा साठा केल्या कृत्रिमरित्या दरवाढ होते. याचा तोटा सर्वसामान्यांना होतो. त्यामुळे ही पद्धत बंद करावी व ठराविक कालावधीत सर्व उत्पादित साखर बाजारात आणली जावी. यंदाच्या गळीत हंगाम सुरू होण्याअगोदर देशात 1 कोटी 12 लाख टन साखरेचा साठा राहील. हा वाजवीपेक्षा जास्त आहे, असेही नीती आयोगाने स्पष्ट केले.
आयोगाच्या सूचनांना विरोध
ऊस लागवडीखालील क्षेत्र कमी करावे, आणि कारखान्यांनी केवळ 85 टक्के उसाची खरेदी करावी, या नीती आयोगाच्या सूचनांना साखर उद्योगाने विरोध केला आहे. ऊस हे एकच पीक शेतकऱयांना दुहेरी सुरक्षितता मिळवून देते. त्यामुळे त्याचे क्षेत्र कमी झाल्यास शेतकऱयांचा हानी होईल, असा इशारा उद्योगाने दिला आहे.
नीती आयोग काय म्हणतो ?
ड अन्य पिकांना पाणी उपलब्धतेसाठी ऊस लागवड क्षेत्र कमी करा
ड साखर कारखान्यांनी उत्पादित उसापैकी 85 टक्केच खरेदी करावा ड महाराष्ट्र व दक्षिण भारतात ऊसशेतीसाठी ठिबक सिंचन आवश्यक