शासनाचा भूखंडावर भलतेच बनले शेर : उद्योगाविनाचा पोसले भाडेकरु पालिकेच्या तिजोरी छदाम नाही
विशाल कदम / सातारा :
सातारा शहराचा विस्तार वेगाने होत आहे. तोच वेग 1980 च्या दशकात होता. शहरात कारखाने यावे, उद्योजक तयार व्हावेत व रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी 1983 ला शासनाच्या करंजे येथील एमआयडीसी प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली उद्योग उभारू इच्छिणाऱयांना भाडेतत्त्वावर 60 भूखंड दिले होते. 30 वर्षाचा करार केला होता. उद्योग तर कुठे दिसला नाही पण भाडेपट्टीवरील शासनाची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असून शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता भाडेकऱयांनी दुसऱयाला जागा भाडे तत्वावर दिली. करार संपून गेले असून आता ही शासनाची पालिकेच्या ताब्यातील जागा हडपण्यावर अनेकांचा डोळा आहे. त्यामुळे भाडेपट्टीवर असलेले या भूखंडावर गब्बर होत असून पालिकेला एक छदामही त्यांनी दिली नसल्याचे समजते. त्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दावे दाखल असून काही दाव्याप्रकरणी न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
करंजे हा सातारा शहराचा एक भाग आहे. शहराचा विस्तार होत असल्याने उद्योग वाढीच्या अनुषंगाने 1980 च्या वेळी नवउद्योजकांना जागा भाडय़ाने देऊन कारखाने सुरू करण्याचा उपक्रम होता. त्यावेळी पालिकेकडे त्या भूखंडाच्या भाडेकरूची वसुली करण्याची जबाबदारी होती. करंजे एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर 408, 409 आणि 410 या भूखंड 1983 ते 91 या दरम्यान भाडे कराराने 60 जणांना दिले होते. पालिकेने या भाडेकरूकडून कर वसुली करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समजते त्यामुळे जुजबी कर जमा झाला असावा. या भूखंड व वास्तविक उद्योग उभारणे आवश्यक असताना भाडेकरू करून ती जागाच गळ फटण्याचा डाव सुरू झाला. 1991 ला करार संपल्यावर वास्तविक हे भूखंड परत पालिकेला देणे क्रमप्राप्त होते. परंतु तसे झाले नाही. भूखंड लाटण्यासाठी खटपट सुरू झाली. तसे त्या परिसरात अनेक शासनाच्या जागा अशा ओढय़ावगळीने गायब होऊन त्यावर टुमदार काहींनी आलिशान बंगले बांधले आहेत.
शासनाची जागा म्हणल्यावर न्यायालयात दावा, प्रतिदावा सुरू होतो. तोपर्यंत त्या जमिनीवर आपल्याला काहीही करता येते असाच प्रकार सूरु झाला आहे. 1991 ला करार संपून ही तो भूखंड परस्पर काही टग्यांनी शासनाची परवानगी न घेता वेळोवेळी हस्तांतरण केले आहे. त्यामुळे या भूखंडात हपापाचा माल गपापा होत आहे. उच्च न्यायालयात दावे दाखल असून उच्च न्यायालयाने केलेल्या एका दाव्यात पालिकेला कार्यवाही करण्यासाठी गतवर्षी सूचित केले. कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार सुरू असून नेमकी कार्यवाही काहीच होत नसल्याने त्या भाडेकरूना फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.