रितसर पावणी झाल्यानंतरच मच्छीमारीस मान्यता देण्याचा आदेश
प्रतिनिधी /पणजी
करमळी येथील प्रसिद्ध असलेल्या धाडो खाजन मानसचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला असून जो पर्यंत रितसर पावणी होत नाही तोपर्यंत कोणालाच मच्छीमारी करायला देऊ नये, असा आदेश न्यायपीठाने दिला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जुने गोवे पोलीस स्थानकातील पोलिसांवर सोपवली आहे.
लाखो रुपयांचा महसूल मिळवून देणारी सदर धाडो खाजन मानस लिलाव न करता चालतो. तिसवाडी मामलेदार या प्रश्नाकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष करीत असून प्रत्येकवेळी लिलाव पुढे ढकलला जात आहे, असा आरोप उच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
याचिकादार निळकंठ फडते यांच्यावतीने ऍड. विजय पालेकर यांनी बाजू मांडली. सरकारच्यावतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मामलेदारांवरील आरोप खोडून काढले. मानसीचा बांध तुटलेला आहे, जोपर्यंत तो दुरुस्त होत नाही तो पर्यंत लिलाव शक्य नसल्याची बाजू त्यांनी मांडली.
पोलीस बंदोबस्ताची मागणी
धाडो खाजन टेनंट असोसिएशनच्या वतीने नाझारेथ डिमेलो उच्च न्यायालयात हजर होते. जोपर्यंत लिलाव होत नाही तो पर्यंत कोणालास मासेमारी करायला दिली जाऊ नये ही सूचना त्यांनी मान्य केली व त्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली. या याचिकेत हस्तक्षेप करणाऱया व्यक्तीने हरकत घेतली असून यापूर्वी झालेल्या लिलावात आपण कंत्राट जिंकले आहे व 25 टक्के आगावू रक्कमही भरली आहे, त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होऊ शकतो, असे त्यांनी न्यायपीठाला कळवले.
तीन आठवडय़ाच्या आत लिलाव करावा
सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे आता नव्याने लिलाव होणार आहे, असे असले तर हस्तक्षेप याचिका सादर करणाऱयाची 25 टक्के भरलेली रक्कम पूर्ण परत करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. याचिकादाराने कंत्राट आपण घेण्याची तयारी दर्शवली. गेल्या लिलाव पेक्षा 25 टक्के जास्त भरण्याची तयारी दर्शवली. पण उच्च न्यायालयाने नकार देऊन 3 आठवडय़ाच्या आत लिलाव करावा व त्यानंतरच मच्छीमारीला मान्यता द्यावी, असा आदेश देऊन न्यायपीठाने हा वाद मिटवला.