पंतप्रधानांनी लागू केलेल्या ‘लॉकडाऊन’ची समाप्ती व्हायला अजून आठवडय़ाचा अवधी आहे. गेल्या 21 तारखेपासून जनसामान्यांच्या रोजच्या दिनचर्येवर बंधने आली व जनतेनेही ती स्वेच्छेने पाळली असेच म्हणावे लागेल. देशाच्या पदरी अब्जावधी लोक, तुलनेत निकृ÷ आरोग्यविषयक सुविधा (इतर प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत) व शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील अशक्मय आरोग्य सेवा प्रणाली अशा परिस्थितीत लॉकडाऊनचा पर्याय योग्यच होता.
इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील कोरोना विषाणूंची लागण जरी कमी भासत असली तरीही अमेरिका, इटली, जर्मनी, चीन व मध्यपूर्व राष्ट्रांपेक्षाही मोठे संकट भारतावर उभे राहू शकते याच्या जाणिवेतून भारतभर अभूतपूर्व अशा संचारबंदीची गरज होतीच यात दुमत नसावे. पण दुर्दैवाची गोष्ट ही की साथीच्या आजाराविषयी, सामाजिक, आर्थिक व आरोग्यावर होणाऱया भावी परिणामाविषयी जरी बोलले-लिहिले जात असले तरी कोरोना संकटांनी उभ्या केलेल्या शैक्षणिक व्यत्ययाबद्दल बोललेच जात नाही.
युनेस्कोच्या मते जगभरातील 130 देशांमध्ये देशव्यापी संचारबंदी अगर लॉकडाऊनची अंमलबजावणी होत असता, जगभरातील सुमारे 80 टक्के विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान संभवते. गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्रासकट देशातील सर्वच राज्यात शाळाबंदाची चोख अंमलबजावणी होत असल्याने कोटय़वधी घरातून शैक्षणिक गोंधळाची परिस्थिती तयार झाली आहे.
पंतप्रधानांच्या लॉकडाऊन घोषणेनंतर अवघ्या काही तासात आंतरराज्यीय महामार्ग ओस पडले. 62 राज्यात दहावी, बारावी, सीबीएसई, आयआयटी प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), ‘नीट’ व महाविद्यालयीन परीक्षा रद्द झाल्या. आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेताच पदोन्नती दिली जाईल हे बऱयाच राज्यांनी स्पष्ट केले. आता मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ाआधी या परीक्षा घेतल्या जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट होत असता संपूर्ण मे व जून महिन्यात शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे व प्रवेश परीक्षांना पेव फुटले. जगभरात विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या शाळा-महाविद्यालयांनी ऑनलाईन शिक्षण संधीसुविधा सुरू केल्या असल्या खराब कनेक्टिव्हिटी, कमी बँडविथ यामुळे दूरस्थ शिक्षण भारतासाठी दूरची कल्पनाच राहिली. एकूण 15-20 दिवसांच्या शिक्षण तासांची नासाडी शाळा-महाविद्यालयात झाल्यामुळे शैक्षणिक वर्गामध्ये न शिकवलेल्या धडय़ाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर वर्गांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग व विविध राज्य सरकारांकडून ‘घरातून कार्य’ (वर्क फ्रॉम होम) परिपत्रक उशिरा आल्यामुळे असल्या परिपत्रकांची कार्यवाही होऊ शकली नाही, कारण अचानक झालेल्या लॉकडाऊनच्या घोषणेमुळे कर्मचाऱयांना त्याचे काम घरी नेण्याची संधी मिळालीच नाही.
दहावी व बारावीला बसणारी मुले परीक्षा लांबल्यामुळे न संपणाऱया तयारीला कंटाळून विचलित झाली आहेत. तहकूब केलेल्या आयआयटी प्रवेश, विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा व त्यासाठीच्या समुपदेशन फेऱया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता 15 एप्रिल रोजी शैक्षणिक संस्था सुरू होऊन अवघ्या पंधरा दिवसात राहिलेला अभ्यासक्रम, प्रकल्प मूल्यांकन, नियमित व पुरवण्या परीक्षेला सुरुवात होईल. याचा अर्थ दहावी व बारावी परीक्षा, तद्नंतर निकाल व त्यानंतर प्रवेश परीक्षा गृहित धरल्यास नव्या शैक्षणिक सत्रांची सुरुवात जुलैपूर्वी होणे मुश्कील ठरेल. याचाच अर्थ विद्यार्थी व शैक्षणिक कर्मचाऱयांच्या उन्हाळी सुट्टय़ा यावषी विरून जातील.
आर्थिक वर्ष 2019-20 चा शेवट 31 मार्च रोजी झाला. अपेक्षेनुसार आर्थिक वर्ष विस्तारले गेले नाही. गेले आर्थिक वर्ष पारंपरिक व अचानकपणे संपल्यामुळे शिक्षणसंस्था संचालक, व्यवस्थापन व प्राचार्य काळजीत पडले आहेत. सरकारी अनुदानित संस्थांवर याचा मोठा त्रास जाणवेल. वर्षभरात जमा झालेल्या विद्यार्थी शुल्कातून जमा झालेल्या निधी अद्याप त्यांच्या खात्यांवर विनावापर पडला असेल तर तो निधी वर्षाअखेर खर्च करणे अपेक्षित असते. तसे न झाल्यास तो निधी सरकारी खात्यात जमा करावा लागेल. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी शालेय सामान पुरवठा करणाऱया व विपेत्यांची बिले देय असल्यास आता ती गेल्या वषीच्या हिशोबातून देण्यात येऊ शकणार नाहीत. देय असलेले धनादेश जर लिहिलेच गेले नसतील तर लॉकडाऊन संपल्यानंतर गेल्या वषीचे हिशोब पूर्ण करण्याची प्रक्रिया कठीण होऊन बसेल.
नव्या महिन्याची सुरुवात होऊन आठवडा होत आला तरीही गोवा सरकार वगळता, शेजारच्या महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यातील कित्येक अनुदानित शाळा, महाविद्यालये विद्यापीठातून वेतन वितरित झालेले नाही. वेतन वितरणात लेखापाल, प्राचार्य व व्यवस्थापन प्राधिकरणाची आवश्यकता असल्यामुळे प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी त्यांची उपस्थिती आवश्यक असते. लॉकडाऊन असल्यामुळे अशा प्राधिकारणाला हालचाल करण्यात निर्बंध आले आहेत. शैक्षणिक संस्थांमधील ग्रंथालय प्रमुख, स्टोअर किपर आणि शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना स्टॉक व निश्चित मालमत्ता पडताळणी, वर्ष समाप्तीनंतर नियंत्रक चाचणी व शिल्लक पुष्टीकरणे पडताळणे ही कार्ये पुरी करताना आव्हानांचा सामना करावा लागेल. कर्मचाऱयांचा भविष्य निर्वाह निधी, आयकर, सेवाकर आणि जीएसटीची कामे अद्याप अडकली आहेत. वास्तविक अशा प्रलंबित कामासाठी आर्थिक वर्षाचा विस्तार करून अधिक एक दोन महिन्यांचा अवघी दिल्यास आर्थिक प्रशासनाचा मानवी चेहरा आपण जगासमोर मांडू शकलो असतो. नैसर्गिक न्याचे तत्त्व कायम राखण्यासाठी तसे करणे आवश्यक होते, दुर्दैवाने ही संधी सरकारने गमावली.
समकालीन काळात सर्वात कमी चर्चा झालेला विषय म्हणजे विद्यार्थी, त्यांचे पालक व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या घराघरात झालेल्या वागणूक, सामाजिक व मानसिक बदलांच्या लॉकडाऊनमुळे वरील वर्गातील जीवनात झालेले बदल अराजक व अगदी अभूतपूर्व आहेत. शिकणारी मुले, त्यांचे शिक्षक व पालक अनिश्चित भविष्यातील ‘घरात कोंडून’ राहण्याच्या संकल्पनेस सामोरे जाण्यास असमर्थ आहेत. घरात राहिल्यामुळे झोपणे, सकाळी उठणे, दिवसभरातील दिनचर्या पूर्णपणे बदलून गेली आहे. पालक, पाल्यांची असामान्य झोप, टीव्ही आणि मोबाईलवर अधिक वेळ देण्याची आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या अनियमित पद्धतीबद्दल काळजीत आहेत. घराबाहेर कसलेच क्रियाकलाप, घराबाहेर पडण्यावर बंधने यामुळे घरातील मुले आईवडिलांच्या सतत देखरेखीखाली असल्यामुळे बावरली आहेत. त्यात परीक्षा रद्द झाल्यामुळे व पुढील अनिश्चिततेमुळे मानसिक परिणाम जाणवत आहेत.
भारतासारख्या प्रगतीशील देशात अक्षरशः अस्तित्वास नसलेली मानसिक आरोग्य व्यवस्था आपल्या पाल्यांना, त्यांच्या पालकांना व शिक्षकांना अधिक अनिश्चित परिस्थितीत ढकलत आहे. तूर्तास प्रत्येक एक लाख भारतीयांमागे तीनपेक्षा कमी आयसीयू खाटी इस्पितळात आहेत या चिंताजनक बाबीकडेही आपण दुर्लक्ष करू. पण मानसिक आरोग्याबाबत काय याचे उत्तर आपल्याकडे नाही. इंडियन जर्नल ऑफ सायकियांट्रीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार ‘मेंटल हेल्थकेअर ऍक्ट 2017’ (मानसिक आरोग्य सुविधा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 94,000 कोटींचा अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात साल 2019 मध्ये अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी प्रस्ताविक खर्च मागील वर्षाच्या 50 कोटींवरून 40 कोटींवर आणला गेला. थोडक्मयात मानसिक आरोग्यावर आपण राष्ट्रीय आरोग्य खर्चाच्या 0.06 टक्के एवढाच अत्यल्प खर्च करतो आहोत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय मानसिक आरोग्यावर प्रत्यक्षात संपूर्ण वर्षभर अवघे पाच कोटी खर्च झाले. केवढी ही अबाळता!
लॉकडाऊन संपल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी मिळाक्यात यासाठी शिक्षक, शाळा प्रशासक व अधिकाऱयांना मोठे आव्हान पेलावे लागेल. गमावलेला वेळ, हरवलेले शैक्षणिक तास यांच्यापेक्षा शिक्षणातील सामाजिक-मानसिक व्यत्ययांचा सामना करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. जागतिक स्तरावर कोरोनाचा विषय थंडवला नाही तर भारतासकट इतर देशांमधील शैक्षणिक प्रमाण, गती व व्यापकता बिघडेल. कसेबसे शैक्षणिक दिनदर्शिका व परीक्षेचे वेळापत्रक सांभाळले जाईल तरीही पालक, शिक्षक व पाल्यांच्या शारीरिक, मानसिक सुरक्षेबरोबरच शैक्षणिक प्रणालीचे समर्थन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
डॉ. मनस्वी कामत