रिझर्व्ह बँकेची मोठी घोषणा : रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो दरात कपात : ईएमआयमध्ये कपात होणार
वृत्तसंस्था/ मुंबई
कोरोना विषाणू संसर्गाची देशातील दहशत अजूनही संपली नसल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या व्याजदरांमध्ये आणखी कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर आदींमध्ये 0.40 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. आता रेपो दर 4 टक्के झाला असून रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी अन्य बँकांनी केल्यानंतर कर्जावरील ईएमआयमध्ये कपात होऊ शकते. तसेच आरबीआयने कर्जदारांना ईएमआय भरण्यासाठी आणखी तीन महिने म्हणजे ऑगस्टपर्यंत सूट जाहीर केली आहे. यामुळे 31 ऑगस्टपर्यंत हप्ता न भरल्यास त्याचा क्रेडिट रिपोर्टवर परिणाम होणार नाही किवा दंड आकारला जाणार नाही.
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यामध्ये आरबीआयने कर्जधारकांना परतफेड करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. आता ही मुदत आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढविली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधीचा निर्णय जाहीर केला. तसेच चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये नकारात्मक वाढ होणार असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. सध्या रिझर्व्ह बँकेकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी भविष्यात अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी आणखीही काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थव्यवस्थेत सुस्तीचे वारे
आरबीआयच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने व्याजदरामध्ये 0.40 टक्के कपात करण्याच्या बाजूने मतदान केले. लॉकडाऊन काळात बऱयाच वस्तूंच्या मागणीत घट झालेली आहे. तसेच वीज, पेट्रोलियम वस्तूंचा वापरही कमी होत आहे. अनेक कंपन्या, उद्योगांनाही याचा फटका बसला आहे. साहजिकच गुंतवणुकीतही फरक पडलेला दिसत आहे. अशा सुस्त आर्थिक घडामोडींमुळे सरकारच्या महसुलावरही विपरित परिणाम झाल्याने अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले.
वित्तीय-प्रशासकीय उपायांना गती शक्य
आरबीआयने यापूर्वीही रेपो दरात कपात केली होती. शुक्रवारी पुन्हा 40 बेसिस पॉईंटने दर कमी केल्याने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य बँकांनाही कर्जावरील व्याजदरात कपात करावी लागेल. मार्च महिन्यापासून आरबीआयने 0.75 टक्क्यांनी रेपो दरात कपात केली आहे. आरबीआयने रिव्हर्स रेपो दर 3.75 वरून कमी करून 3.35 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. साहजिकच यामुळे वित्तीय आणि प्रशासकीय उपायांना गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
उत्पादन-व्यापारावरही प्रभाव पडणार
येत्या पावसाळी हंगामात मान्सून सर्वसामान्य राहण्याची शक्यता आहे. पावसाळय़ानंतरचे विविध पिकांचे उत्पादन, कडधान्य-डाळींच्या वाढत्या किंमती आदी विषयही चिंतादायक ठरू शकतात. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) मतानुसार आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील व्यापार 13 वरून 32 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. भारतातही याचा प्रभाव दिसून येणार असल्याचे गव्हर्नर दास यांनी सांगितले.