बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ डिसेंबर, २०२१ पर्यंत राज्यभरातील अंगणवाड्यांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अंगणवाड्यांना ज्या समस्या उद्भवत आहेत त्या लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.
सरन्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला, “राज्यातील सर्व १४,९४८ अंगणवाडी केंद्रांना ३१ डिसेंबर, २०२१ पर्यंत वीजपुरवठा करण्यात यावा,” असे अंतरिम निर्देश दिले.
त्याचवेळी सरकारी इमारतींमध्ये कार्यरत असणाऱ्या ३,५२४ केंद्रांमध्ये शौचालयांची तर १४,९४८ अंगणवाड्यांमध्ये पंखे आहेत की नाहीत याची खात्री करावी, असे आदेशही हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. “उर्वरित केंद्रांमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी आम्ही ३० जून, २०२२ पर्यंत राज्यास मुदत दिली आहे,” असे खंडपीठाने सांगितले.