पाणी वळवल्याच्या निरीक्षणास कर्नाटकचा आक्षेप
प्रतिनिधी/ पणजी
म्हादई प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तीन राज्यांच्या त्रिसदस्यीय समितीमध्ये एकमत होत नसल्याने अहवाल तयार करण्याचे काम तसेच प्रलंबित ठेवले आहे. गोव्याची बाजू (निरीक्षण) त्या अहवालात नोंद करण्यास कर्नाटकने नकार दिल्याचे वृत्त हाती आले आहे. त्यामुळेच अहवालाचे काम रेंगाळले असून 5 एप्रिलपर्यंत तो अहवाल न्यायालयास सादर करणे बंधनकारक आहे. सदर अहवाल जर न्यायालयास देण्यात आला नाही तर गोवा राज्यातर्फे वेगळा अहवाल न्यायालयास देण्याची तयारी करण्यात आली असून तो देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कर्नाटक राज्याने म्हादई नदीचे पाणी खरोखरच वळवले आहे की, नाही याची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांच्या अधीक्षक अभियंत्यांची समिती नेमली आहे. या समितीने 5 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा, अशी मुदत दिली आहे. जलस्रोत खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याचा त्यात समावेश आहे.
दोनवेळा झालेल्या बैठकीत एकमत नाही
एम. के. प्रसाद (गोवा), कृष्णाजी राव (कर्नाटक) व विजय कुमार थोरात (महाराष्ट्र) यांचा त्या समितीत अंतर्भाव आहे. म्हादई नदीवर बांधण्यात आलेल्या कळसा – भांडुरा प्रकल्पास भेट देऊन अहवाल सादर करावा, असे त्या समितीस न्यायालयाने सूचवले आहे. समितीने दोन वेळा प्रकल्पाची पाहणी केली आणि कणकुंबी – कर्नाटक येथील सरकारी विश्रामगृहात दोनवेळा समितीची बैठक झाली पण त्या बैठकीत पाणी वळवल्याबाबत एकमत झाले नाही.
गोव्याच्या निरीक्षणास कर्नाटकचा विरोध
गोव्याच्या सदस्याने कर्नाटकने पाणी वळवले आहेच, अशी ठाम भूमिका घेतली आणि तसे निरीक्षण अहवालात नोंद करण्याची मागणी केली. पण कर्नाटकच्या सदस्याने त्यास विरोध दर्शवला. यावेळी महाराष्ट्र सदस्याने कोणती भूमिका घेतली ते मात्र कळू शकले नाही. दोन्ही बैठकीत हाच प्रकार झाला व शेवटी अहवाल काय द्यावा यावर एकमत न झाल्याने अहवालाचे काम रखडले आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवले आहे की नाही हे समितीला अहवालातून सर्वोच्च न्यायालयास कळवावे लागणार आहे.
गोवा सरकार आता स्वतंत्र अहवाल देणार
तिन्ही राज्यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने संयुक्त अहवाल देणे कठीण बनल्याचे वृत्त हाती आले आहे. त्यामुळे गोवा राज्य आता या पाहणीचा वेगळा स्वतंत्र अहवाल सादर करणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. गोवा सदस्याने तसे बैठकीतून स्पष्ट केल्यानंतर कर्नाटक – महाराष्ट्र राज्यानेही गोव्याचाच कित्ता गिरवण्याचे ठरवले असून आपापला वेगळा अहवाल देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे.
कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवले हे निरीक्षण अहवालात समाविष्ट करण्यास व त्या अहवालावर सही देण्यास कर्नाटक सदस्याने नकार दिला आहे. तसे निरीक्षण नोंदवून त्यावर सही दिल्यास पाणी वळवल्याचे कर्नाटक राज्याने मान्य केल्यासारखे होईल, म्हणून त्या अहवालावर सही करु नये असे निर्देश कर्नाटक सदस्याला मिळाले असून त्यानुसार तो गोव्याच्या निरीक्षणावर सही करण्यास का – कू करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. या एकंदरित प्रकारामुळे हा अहवाल रेंगाळला असून तो संयुक्तपणे सर्वोच्च न्यायालयास सादर होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे गोवा राज्य आता आपला वेगळा अहवाल न्यायालयास सादर करणार आहे.