मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकातील स्थिती नियंत्रणात आहे, त्यामुळे लॉकडाऊन आणखी शिथिल करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. सध्या 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन-5 आहे. त्यानंतर कर्नाटकात लॉकडाऊन असणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
कर्नाटकात कोरोनाबाधितांची संख्या दहा हजाराच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे. तर मृत्यूने शतक गाठले आहे. एकीकडे खबरदारी घेत असतानाच दुसरीकडे कर्नाटकात पूर्णपणे लॉकडाऊन शिथिल करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. परराज्यातून येणाऱया चाकरमान्यांमुळे उडुपी, गुलबर्गा या दोन जिल्हय़ातील रुग्णसंख्येने तर एक हजाराचा आकडा पार केला आहे. यादगिरी जिल्हय़ाची वाटचालही हजाराच्या दिशेने सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडियो कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतला. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी कर्नाटकातील स्थिती नियंत्रणात आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन आणखी शिथिल करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. सध्या 30 जूनपर्यंत लॉकडाऊन-5 सुरू आहे. त्यानंतर कर्नाटकात लॉकडाऊन असणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.
महाराष्ट्र वगळता कोरोना नियंत्रणात असलेल्या राज्यांना बससेवा सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यांशी संपर्क साधून त्यांना कल्पना देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढतीच आहे. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात बसेस पाठविणे शक्मय नाही, असे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी सांगितले आहे. कर्नाटकाची राजधानी बेंगळूरमध्ये रोज 50 हून अधिक जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह येत आहेत. यामध्ये गर्भवती महिला, वृद्धांचा भरणा अधिक आहे. त्यामुळे काळजी वाढली आहे. विधानसौध शेजारी असलेल्या विकाससौधमध्ये काम करणाऱया एकाला कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे कोरोना महामारीने विधानसौधच्या आवारात चंचुप्रवेश केला आहे. त्यामुळे साहजिकच खबरदारी वाढविण्यात आली आहे. कर्नाटकासह इतर राज्यांनी आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व्यवहार सुरू करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली आहे. लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर रुग्णसंख्येत वाढ होत असली तरी या परिस्थितीवर सरकारचे नियंत्रण आहे. परराज्यातून आलेल्या चाकरमान्यांना क्वारंटाईनमध्ये ठेवण्यात येत आहे. लॉकडाऊन उठविण्याकडे कर्नाटकाचा कल आहे. सध्या रात्री नऊपर्यंतच व्यवहार सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे. कर्नाटकातील जवळजवळ सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत असतानाच उरलेसुरले बंधनेही हटविण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा मनोदय आहे. अशा परिस्थितीत कोरोना महामारी थोपविण्याबरोबरच स्वतः कसे सुरक्षित राहता येईल, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर येते. बेंगळूरसह कर्नाटकातील सर्व जिल्हा इस्पितळात कोरोना रुग्णांवर सध्या उपचार केले जात आहेत. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन खासगी इस्पितळांनाही उपचारांसाठी परवानगी देण्यात येत आहे. उपचारांचे दरही निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता कोरोना महामारीचा धोका कमी झालेला नाही, मात्र जनमानसातील त्याबद्दलची भीती काहीशी कमी झाल्याचे जाणवते. कारण पुढील वर्षभर मास्कचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. मात्र, मास्क टाळणाऱयांची संख्या अधिक दिसून येते. कोरोना थोपविण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही.
दहावीची परीक्षा घ्यावी की नको, या विषयी चर्चा सुरू असतानाच गुरुवारी बारावीची इंग्रजी परीक्षा घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी इतर सर्व विषयांची परीक्षा दिली होती. केवळ इंग्रजीची परीक्षा शिल्लक होती. त्याचवेळी कोरोना महामारीने डोके वर काढल्यामुळे ही परीक्षा पुढे गेली. 1 हजार 16 परीक्षा केंद्रांमध्ये 6 लाख विद्यार्थी परीक्षा लिहिणार होते. त्यांच्या आरोग्याच्या काळजीने ही परीक्षा सातत्याने पुढे ढकलण्यात आली होती. 25 जूनपासून दहावीची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. बुधवारी झालेला बारावीचा इंग्रजीचा पेपर त्याची रंगीत तालिमच ठरला. गेले तीन महिने कोरोना, लॉकडाऊन, क्वारंटाईन, स्वॅबतपासणी, विलगीकरण कक्ष आदी शब्दांनी प्रत्येकाच्या मनात घर केले आहे. तरीही बारावीची परीक्षा लिहिण्यासाठी येणाऱया अनेक विद्यार्थ्यांनी मास्क न घालताच परीक्षा केंद्रावर आल्याचे सामोरे आले आहे. मास्कच्या बदल्यात रुमाल बांधून आलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात घेण्यात आले नाही. किमान दहावीच्या परीक्षेच्यावेळी तरी या चुका होऊ नयेत याची काळजी घेण्याची गरज आहे. गुरुवारी कर्नाटकातील परीक्षा केंद्रावरील परिस्थिती लक्षात घेता जणू कोरोनाचे संकट संपुष्टात आल्याच्या थाटात विद्यार्थी वावरत होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही दहावीची परीक्षा घेण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे आता या परीक्षा होणारच.
कर्नाटकातील बाधितांमध्ये गर्भवती महिलांची संख्या वाढती आहे, ही चिंतेची बाब ठरत आहे. प्रत्येक जिल्हय़ात गर्भवती महिलांना लागण झाल्याचे अहवालावरून दिसून येते. काही प्रकरणी तर एक महिन्याहून अधिक काळ उपचार करूनही गर्भवती महिलांचे अहवाल निगेटिव्ह येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. बेळगावसह राज्यातील सर्व जिल्हा इस्पितळात लक्षणांवर आधारित उपचार केले जात आहेत. गर्भवती महिलांना कोणतीही लक्षणे नसली तरी त्यांचे अहवाल पॉझिटिव्हच येत आहेत. 48 तासांत दोन वेळा त्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर त्यांना घरी पाठविले जाते. या पॉझिटिव्ह-निगेटिव्हच्या खेळात अनेक गर्भवती महिला विलगीकरण कक्षात रखडल्या आहेत. आपल्यावर जर ही वेळ यायची नसेल तर सध्याच्या परिस्थितीत खबरदारी घेणे हा एकमेव उपाय आहे. ते प्रत्येकानेच अंमलात आणावे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांचा अधिकारग्रहण कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला होता. सरकारने त्याला परवानगी नाकारली होती. आता यासाठी 2 जुलैचा मुहूर्त ठरला आहे. त्याची तयारी काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. त्याबरोबरच विधान परिषदेसाठी तीनही पक्षातून धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक नावे पुढे येत आहेत. महामारीवर मात करीत राजकीय हालचाली गतिमान होऊ लागल्या आहेत. कर्नाटक हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आहे.