कायदा हाती घेण्याचा मच्छीमारी संघटनांचा इशारा
प्रतिनिधी/ वास्को
कर्नाटकातील काही मच्छीमारी ट्रॉलर्स गोव्याच्या सागरी हद्दीत बेकायदा घुसून मासेमारी करीत असून मच्छीमारी संबंधीच्या सर्व नियमांचे उल्लंघन त्या मच्छीमारांकडून होत आहे. मस्त्यधनाचा विध्वंस करण्यात येत आहे. मात्र, गोवा सरकार हा प्रकार रोखण्यास असमर्थ ठरलेला असल्याचा आरोप गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट या संघटनेने केला आहे. नियमांचे उल्लंघून करून गोव्याच्या सागरात मासेमारी करणाऱयांविरूध्द कारवाई न झाल्यास गोव्यातील मच्छीमार बांधव कायदा हातात घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत असा ईशारा या संघटनेने दिला आहे.
गोव्याच्या समुद्रात कर्नाटकच्या मालपे भागातून मोठय़ा संख्येने मच्छीमारी ट्रॉलर्स घुसतात व गैरसाधने व गैरमार्गाचा अवलंब करून मासेमारी करतात. त्यामुळे मत्स्यधन ओरबाडून घेतले जाते. सर्व नियम धाब्यावर बसवले जातात. अशा प्रकारामुळे गोव्यातील सागरातील मत्स्यधन नामषेश होण्याची भिती आहे. तरीही सरका र या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने काल सोमवारी संध्याकाळी गोव्यातील बऱयाच भागातील मच्छीमार विशेषता होडी मालक वास्कोतील खारवीवाडा येथे एकत्र आले होते. त्यांनी कर्नाटकातील मच्छीमारांकडून होत असलेल्या मासेमारीला विरोध करून सरकारविरूध्दही नाराजी व्यक्त केली. मागच्या वर्षभरापासून हा प्रकार सुरू असून गोव्यातील मच्छीमार बोट मालकही या प्रश्नावर शांत असल्याबद्दलही त्यांनी टीका केली. यावेळी गोंयच्या रापणकारांचो एकवोटचे अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिक्स, उपाध्यक्ष जॉकीम मेंडिस, सरचिटणीस ओलान्सीयो सिमोईस, उपाध्यक्ष कामिलो डिसोजा, बायणा रापोणकार ऍड फिशिंग कॅनॉय ओनर सोसायटी, देस्तेरो फिशरमॅन असोसिएशन, ऑल्ड क्रॉस फिशिंग कॅनॉय ओनर्स कॉ-अरेटीव्ह सोसायटी, ओवळेश्वर फिशरमॅन असोसिएशन या संघटनांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
राज्य सरकारने 2016 मध्ये तसेच केंद्र सरकारने 2017 मध्ये स्थानिक सागरी क्षेत्रात तसेच भारतीय सागरी क्षेत्रात बुल फिशिंगला बंदी घातलेली आहे. मात्र, कर्नाटकातून गोव्यात प्रवेश करणाऱया मच्छीमारांना या बंदी कायदय़ांचा कोणताही धाक राहिलेला नाही. हजारो ट्रॉलर्स गोव्यातील समुद्रात मासेमारी करतात. गैरमार्गाचा अवलंब करून आठ दिवसांत ते समुद्र पिंजून काढतात. त्यासाठी गैरसाधनांचा वापर करतात. त्यामुळे गोव्याच्या सागरातील मत्स्य पैदास आणि सागरी पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे गोव्याच्या समुद्रात मत्स्य पीक येणार नाही व इथल्या मच्छीमारी समुहाला मासेमारीसाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही असे गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट ने म्हटले आहे. या प्रकाराविरूध्द राज्य सरकारने कारवाई हाती न घेतल्यास स्थानिक मच्छीमारांना कायदा हातात घेण्यावाचून पर्याय राहणार नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.