बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी राज्यातील विविध समुदायांच्या विद्यमान आरक्षणामध्ये फेरबदल करण्याच्या आणि सरकारला सल्ला देण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला.
सेवानिवृत्त न्यायाधीशांसमवेत समितीत माजी प्रशासक आणि सामाजिक अभ्यासकांचा समावेश असेल, ज्याचा सर्वंकष अहवाल दिला जाईल, असे कायदा व गृहमंत्री बसवराज बोम्माई सांगितले.
विविध समुदाय त्यांच्या विद्यमान आरक्षणामध्ये बदल करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे.पण असे मानून सुप्रीम कोर्टाने ठरवलेल्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू शकेल. जर ती ओलांडली तर विशेष निकष ओळखले पाहिजेत. घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अवघड विषयांवर सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, बोम्माई म्हणाले.