बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक सरकारने नागरिकांना आणि हॉटेल आणि विभागीय स्टोअरसारख्या अनेक ठिकाणी कोविड सेफ्टी नियम लागू करण्यात अपयशी ठरल्याने सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजक यांना भारी दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या उशीरा आदेशाच्या अधिसूचनेनुसार बुधवारी “मास्क लावणे अनिवार्य करणे आणि सामाजिक अंतर दूर ठेवणे, तसेच व्यक्तींच्या संख्येवर मर्यादा घालणे बंधनकारक असेल, यासाठी संबंधित मालक जबाबदार असतील.” असे म्हंटले आहे.
मुखवटा न घालण्यासाठी, सामाजिक अंतर न राखल्यास : २५० रुपये (शहरी भागात), १०० रुपये (ग्रामीण भागात) दंड आकारला जाणार
वातानुकूलित हॉल, विभागीय स्टोअरमध्ये सामाजिक दूरदूर नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी – ५ हजार रुपये
वातानुकूलित हॉल, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, ब्रांडेड शॉप्स (एकल आणि एकाधिक ब्रँड), शॉपिंग मॉल्समध्ये कोविड -१९ च्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास – १०,००० रु. दंड
तारांकित हॉटेल्स (तीन-तारा आणि त्यावरील) मधील कोविड -१९ मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल, विवाह किंवा अधिवेशन हॉल (५०० किमान क्षमता), इतर समान सार्वजनिक ठिकाणी – १० हजार
सार्वजनिक कार्ये / मेळावे / मेळावे / उत्सव संयोजक – १० हजार रुपये
अतिरिक्त मुख्य सचिव (आरोग्य व कुटुंब कल्याण) जावेद अख्तर यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेला लेटझकिट फाउंडेशनने राज्य सरकारला काटेकोरपणे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर बुधवारी सुनावणीसुद्धा ठेवली. कोविड नियम लागू करा. नंतर कोर्टाने कर्नाटक सरकारला अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री के. सुधाकर यांनी गेल्या आठवड्यात (१७ मार्चपासून) जवळजवळ १२३४१ नागरिकांना संसर्ग झाल्याने राज्यभरात कोरोनाची दुसरी लाट असल्याचे म्हंटले आहे.