बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने गुरुवारी २०२०-२५ या पॉलिसी कालावधीत सहा दशलक्ष रोजगार निर्मितीच्या नवीन आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) धोरणाला मंजुरी दिली. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे धोरण आयटी उद्योगांना ट्रिलियन डॉलर्सची डिजिटल अर्थव्यवस्था तयार करण्याच्या देशाच्या उद्दीष्टात अंदाजे ३० टक्के योगदान देण्यास सक्षम असेल, असे म्हंटले आहे.
कायदामंत्री जे.सी. मधुस्वामी यांनी, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाइन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्रासाठी खास प्रोत्साहन देण्यास मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. येत्या पाच वर्षांत ५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात मदत होईल आणि ४३ हजार कामगारांना थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी राज्याला आशा आहे, असे त्यांनी म्हंटले.
२०२०-२५ चे नवीन आयटी धोरण कर्नाटक क्षेत्रात महत्वाचे स्थान कायम राखण्यासाठी केले गेले आहे. आमचा प्रकल्प महत्वाचा असून या क्षेत्रात ६० लाखाहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण होतील, असे उपमुख्यमंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण यांनी म्हंटले आहे.
कर्नाटकात ईएसडीएम निर्मितीच्या विस्तारास सुलभ करण्यासाठी आम्ही केंद्राच्या एनपीई २०१९ आणि एसईपीईसीएस, पीएलआय आणि ईएमसी २.० योजनांना पूरक असलेल्या ‘ईएसडीएम क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना असेल आणि आम्ही ५हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ४३ हजाराहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण करू असे त्यांनी म्हंटले आहे.