बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक सरकारने चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांना सवलती देण्यासाठी नवीन उद्योग धोरण तयार केले आहे. याचा परिणाम म्हणून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी राज्यात पुढील पाच वर्षांत ५ लाख कोटींची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. असे मंत्री जगदीश शेट्टर यांनी म्हंटले आहे.
मंत्री शेट्टर यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यामुळे राज्यात २० लाख लोकांना रोजगार मिळू शकेल. उद्योग स्थापित करण्यासाठी उद्योजकांना जमीन खरेदी करण्यात अडचण उद्भवू नये म्हणून कर्नाटक लँड रिफॉर्म कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला नवीन दिशा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
शेट्टर यांनी कामगार कायद्यात दुरुस्ती केल्यामुळे आता कर्मचारी ८ तासांऐवजी १० ते १२ तास काम करू शकतात आणि आता महिला कर्मचारी देखील सकाळ किंवा रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करू शकणार आहेत. औद्योगिक विकासामध्ये राज्य आता चौथ्या स्थानी आहे. दहा टक्के विकास दरासह ते तिसर्या क्रमांकावर नेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
राज्यातील मागास जिल्ह्यात गुंतवणूक करणार्यांना विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत. वाहन, मोबाइल, संरक्षण, विद्युत वाहने, वैद्यकीय उपकरणे आणि नूतनीकरण उर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकीला प्राधान्य दिले जात आहे. नव्या उद्योजक धोरणांतर्गत सर्व मोठ्या, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे मंत्री शेट्टर यांनी म्हंटले आहे. तसेच राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातील. असेही ते म्हणले आहेत.