बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक जमीन सुधार कायद्यात सुधारणा आणि कृषी उत्पन्न पणन समिती (एपीएमसी) कायद्यात दुरुस्ती करणे हे शेतकऱयांच्या हिताचे असल्यास मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी विधानसभा बरखास्त करून निवडणूक लढवावी आणि त्याच विषयावर जनादेश मिळावावा. असे आव्हान विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या केले आहे.
मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांना ट्विटरवर शेतकरीविरोधी असे वर्णन करतानाता सिद्धरामय्या यांनी, भाजपाने २०१८ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अशी दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते की नाही हे मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट करावे लागेल? जर हे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात नसते तर घाई गडबडीत ही दुरुस्ती कोणाच्या दबावाखाली पार पडली ? असा सवाल विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या यांनी केला आहे
कोरोना संसर्गाच्या भीतीने राज्यातील शेतकरी या शेतकरीविरोधी कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर लढा देणार नाहीत असा विचार राज्य सरकारने केला होता, पण राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारचा हा चुकीचा विश्वास असल्याचे सिद्ध केले आहे. कोरोना संसर्गाची भीती असतानाही राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शेकडो शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.
दरम्यान राज्यात जेव्हा जेव्हा भाजपची सत्ता असते, तेव्हा शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातो. मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असता, हवेरीतील खताची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गोळ्या झाडल्या गेल्या. आता चौथ्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या येडियुरप्पा यांनी शेतकरी आणि शेतीसाठी प्राणघातक कायदे आणले असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी म्हंटले आहे.