बेंगळूर/प्रतिनिधी
परदेशी कंपन्यांना खूष करण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आणि त्यांच्या शेत मालाचा हक्क हिसकावण्याचा कट रचला आहे, असे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी म्हंटले आहे. विधान सौधजवळील गांधीजी पुतळ्यासमोर शेतकरी आंदोलन करताना सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकारने देश आणि परदेशी उद्योजकांच्या पाठिंब्यासाठी शेतकरीविरोधी कायदे जारी केले आहेत. कोणाचाही सल्ला न घेता एकतर्फी निर्णय घेत केंद्र सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.
जर आपण सर्वत्र कारखाने उभारले तर धान्य कोण देईल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही याची जाणीव आहे. मोदी नेहमीच आपले सरकार शेतकर्यांचे हित जपतात आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करत आहे याबद्दल बोलतात. परंतु हा कायदा आणण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास त्याची सर्व आश्वासने पोकळ वाटतात. याचा फायदा खासगी कंपन्यांना व्हावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेतकर्यांच्या उत्पादनांच्या किंमती निश्चित करण्याचे कोणतेही तार्किक धोरण नाही.