ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
कर्नाटक सरकारनं ऑनलाईन गेम्सद्वारे खेळल्या जाणाऱ्या जुगारावर बंदी घालणारा कायदा केला होता. यासाठी कर्नाटक पोलीस अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, हे प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतर कोर्टानं हा कायदा संविधानाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरील असल्याचं सांगत सोमवारी रद्दबातल ठरवला. यामुळं जुगाराच्या ऑनलाईन गेम्सच्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. दरम्यान, या प्रकरणावर सुनावणी करताना कर्नाटक हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रितूराज अवस्थी आणि न्या. कृष्ण एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठानं म्हटलं, “विशिष्ट परिस्थितीत रिट याचिकेची दखल घेतली जाते. कर्नाटक पोलीस संशोधन अधिनियम २०२१ जो संविधानाच्या चौकटीत बसत नसल्यानं ते रद्द करण्यात येत आहे, असं म्हटल आहे.
कर्नाटक सरकारने बनवलेल्या प्रतिबंधित कायद्यानुसार, जुगाराच्या ऑनलाईन गेम्सवर जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणावर सुनावणी करताना कर्नाटक हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रितूराज अवस्थी आणि न्या. कृष्ण एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठाने म्हटले, विशिष्ट परिस्थितीत रिट याचिकेची दखल घेतली जाते. कर्नाटक पोलिस संशोधन अधिनियम २०२१ जो संविधानाच्या चौकटीत बसत नसल्याने ते रद्द करण्यात येत आहे. या कायद्यातील तरतुदी रद्द केल्याने त्याचे अनेक परिणाम होतील. संविधानातील तरतुदींनुसार सट्टेबाजी आणि जुगाराविषयी योग्य कायदा आणण्यापासून रोखणे हा या निर्णयाचा हेतू नाही.