बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक सरकारने नुकताच एक आदेश काढला आहे, ज्यामुळे आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना चित्रपट, टीव्ही मालिकांमध्ये काम करण्यास व पुस्तके लिहिण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (आचार) नियम, २०२० च्या मसुद्यानुसार सरकारी कर्मचार्यांनी चित्रपट, दूरदर्शन मालिका, पुस्तके प्रकाशित करणे यामध्ये काम करू नये, तसेच राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि कोणत्याही राज्य सरकारांच्या धोरणांवर टीका करू नये असे आदेशात म्हंटले आहे.
२७ ऑक्टोबर रोजी अधिसूचित केलेल्या कार्मिक व प्रशासकीय सुधार विभागाने (डीपीआरए) दिलेल्या आदेशानुसार सरकारी कर्मचार्यांनी कोणतेही पुस्तक लिहिण्यासाठी, चित्रपट व टीव्ही मालिकांमध्ये काम करण्यासाठी विहित प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी. मसुद्याच्या नियमांनुसार सरकारी कर्मचार्यांना रेडिओ व दूरचित्रवाहिन्यांमधील कार्यक्रम प्रायोजित करण्यासही बंदी घातली आहे.
दरम्यान कोणताही सरकारी कर्मचारी चित्रपट किंवा दूरदर्शन मालिकांमध्ये काम करू शकत नाही किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील सूचनांनुसार परवानगी घेतल्याखेरीज त्या संबंधित कोणत्याही कार्यात स्वत: ला सामील होऊ कत नाही, असे नियमात नमूद केले आहे.