बेंगळूर/प्रतिनिधी
कोरोना कालावधीत पालकांना दिलासा देण्याच्या बदल्यात, अनेक खासगी शाळांनी नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय फी ३०-५० टक्क्यांनी वाढविली आहे. नियमानुसार, शाळा शालेय फी १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
शिक्षणाधिकारी, पालक संघटनेचे सरचिटणीस बी.ए. योगानंद यांनी शिक्षण विभागाकडून शैक्षणिक दिनदर्शिका देण्यासह शाळांना शुल्कात १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ न करण्याच्या सूचनांसह नियम मोडल्याबद्दल कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
एका पालकांनी सांगितले की जेव्हा ते मुलाच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळेत गेले तेव्हा असे आढळले की मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी शिक्षण ४० टक्क्यांनी फी वाढली आहे. दुसर्या पालकांनी सांगितले की अंगणवाडीला देखील फी सुमारे ५०टक्क्यांनी वाढली आहे.
फीच्या नावाखाली शाळा त्रास देत असल्याचे पालक सांगतात. शासनाच्या आदेशानुसार शिक्षण शुल्कावरील ३० टक्के सूट देण्यात येत आहे. शाळेचे संचालक अतिरिक्त फीच्या नावावर हजारो रुपयांची मागणी करीत आहेत.
कर्नाटकमधील इंग्लिश मीडियम स्कूलचे असोसिएटेड मॅनेजमेंट (केएएमएस) सरचिटणीस डी. शाशकुमार यांनी जर शाळा संचालकांनी नियमांचे उल्लंघन केले तर पालक, सार्वजनिक शिक्षण विभाग आणि प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागात तक्रार करू शकतात.
दरम्यान चालू शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांना शिक्षण शुल्कात ३० टक्के सूट देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. असे असूनही, या शाळा ठाम आहेत. सरकारच्या या आदेशाला शाळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पालक असे म्हणतात की शाळा विविध नियमांचे कारण देऊन संपूर्ण शुल्क भरण्याची मागणी करीत आहेत.