बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटकात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने बऱ्याच ठिकाणी ऑक्सिजनची कमतरता भासत आहे. यापार्श्वभूमीवर कर्नाटक हाय कोर्टाने केंद्राला ऑक्सिजन पुरवठा वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान कर्नाटक हायकोर्टाने राज्यासाठी दररोज लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (एलएमओ) वाटप वाढवून देण्याच्या आदेशाविरूद्ध केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सध्या राज्यातील दैनंदिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (एलएमओ) चे वाटप सध्याच्या ९६५ मेट्रिक टनांवरून वाढवून १,२०० मे.टन करण्याची मागणी केली आहे. हायकोर्टाच्या आदेशावर केंद्राने स्थगितीही मागितली आहे.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की सध्या राज्यात ९६५ मेट्रिक टन एलएमओ पुरवठा केला जात आहे आणि तातडीने हा आदेश थांबविणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आपल्या सुनावणीत म्हटले आहे की या प्रकरणाबाबत कोणतेही आदेश जारी करण्यापूर्वी पेपर बुककडे लक्ष द्यावे लागेल.
दरम्यान जनता दलाचे (सेक्युलर) नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ऑक्सिजनच्या कमतरतेबाबत आणि कर्नाटकातील वाढत्या कोरोना संकटाविषयी चिंता व्यक्त केली. दरम्यान कोणतीही दुर्घटना घडण्याआधी त्यांनी केंद्राचा त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणीही केली.
“जर राज्य प्रशासन तत्परतेने कार्य करत नसेल आणि केंद्राकडून त्यांना पूर्णपणे समर्थन नसेल तर माझ्या अर्थाने ही मोठी शोकांतिका आहे. “ऑक्सिजनची कमतरता तत्काळ सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करावी यासाठी राज्यातील लोक तुमचे आभारी असतील,” असे त्यांनी लिहिले.
गेल्या महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान मोदींना मुख्यमंत्री बी. एस येडियुरप्पा यांनी कोविड प्रकरणे वाढत असल्याने केंद्राला दररोज १५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन देण्याची विनंती केली होती.