बेंगळूर/प्रतिनिधी
गाझियाबादमधील एका वृद्ध व्यक्तीवर झालेल्या हल्ल्याच्या व्हायरल व्हिडिओशी संबंधित एका प्रकरणात ट्विटरचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी यांना दिलासा देणाऱ्या कर्नाटक हायकोर्टाच्या आदेशाविरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोणतेही आदेश संमत होण्यापूर्वी माहेश्वरी यांनीही न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. २४ जून रोजी कर्नाटक हायकोर्टाने गाझियाबाद येथील लोणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये माहेश्वरी यांना अटकेपासून संरक्षण दिले होते.
गाझियाबाद पोलिसांनी ट्विटरच्या एमडीला नोटीस बजावत हल्ल्याच्या व्हायरल व्हिडिओशी संबंधित चौकशीसाठी लोणी पोलीस ठाण्यात हजर होण्यास सांगितले. यापूर्वी ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चौकशीसाठी उपलब्ध असल्याचे पोलिसांना कळविले होते, त्याला पोलिसांनी नकार दिला होता.
दरम्यान व्हयरल व्हिडिओ प्रकरणी ट्विटरचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष माहेश्वरी यांनी तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. यावर पोलिसांनी २४ जून रोजी सकाळी १०.३० वाजता त्यांना चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर हजर होण्यास सांगितले होते. परंतु उत्तर प्रदेश पोलिसांनी त्यांच्याविरूद्ध बजावलेल्या नोटीसविरोधात मनीष माहेश्वरी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी, २४ जुलै रोजी सुनावणी झाली आणि कोर्टाने त्यांच्याविरोधात कोणतेही कठोर पावले उचलू नयेत असे निर्देश दिले होते.