गेल्या वर्षात म्हणजेच 2020 मध्ये उभ्या जगाला जीवघेण्या पद्धतीने वेठीस धरणाऱया कोविड-19 वर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी दोन प्रकारच्या स्वदेशी लसींसह केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि प्रशासनाच्या मदतीने निकराची व निर्णायक लढाई सुरू केली आहे. या सरकारी पुढाकार आणि प्रयत्नांमध्ये भारतातील बडय़ा कंपन्यांनी पण मोठय़ा प्रमाणात साथ देऊन भरीव सहकार्य करण्याची भूमिका घेतलेली आहे.
16 जानेवारीपासून विशेष व अत्यावश्यक स्वरुपाच्या शासकीय व प्रशासनिक क्षेत्रात काम करणाऱया शासकीय कर्मचाऱयांसाठी लसीकरणाची सुरुवात धडाक्मयाने झाली आहेच. कोरोना काळातील प्रदीर्घ व्यवसायबंदीच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान तर झालेच पण त्यापोटी कराव्या लागलेल्या कर्मचारी कपातीमुळे कोरोनादरम्यानच्या पहिल्या टप्प्यात व सद्यस्थितीत व्यावसायिक गरजेनुरुप कर्मचारी काम करीत असल्याने कंपनी-कर्मचारी या उभयतांसाठी ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. या व्यावसायिक व मानवीय संदर्भातील व्यावहारिक गरजेपोटी कंपन्यांनी आपापल्या स्तरावर आपल्या कर्मचाऱयांच्या कोरोना लसीकरणाचे नियोजन सुरू केले आहे. यामागची व्यवस्थापनांची मुख्य भूमिका म्हणजे कोरोना व कामबंदीचा जो फटका मोठय़ा प्रमाणात बसला आहे, त्यावरून कंपनी-कर्मचारी या उभयतांना असणारी व्यावसायिक व व्यावहारिक निकड नव्याने स्पष्ट झाली आहे. यातूनच उद्योग-व्यवसायाला प्राधान्य तत्त्वावर स्थिरता देण्यासाठी कर्मचाऱयांचे आरोग्य राखण्यासाठी कंपन्या आणि व्यवस्थापनांनी उत्स्फूर्तपणे पुढाकार घेतला आहे, ही बाब या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.
या संदर्भात प्रस्थापित कंपन्यांचा कानोसा घेता प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे अधिकांश कंपन्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या संदर्भात सरकारी धोरणानुसार त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला असला तरी काही कंपन्यांनी कर्मचाऱयांप्रती असणारी त्यांची जबाबदारी व सामाजिक जबाबदारीनुसार काम करण्यासाठी केवळ पुढाकारच घेतला नाही तर त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला आहे. काही कंपन्यांनी तर कोरोना प्रतिबंधक लस उत्पादित करणाऱया कंपन्यांकडे आपल्या कर्मचाऱयांसाठी आवश्यक त्या मागणीची नोंद करून त्याचा पाठपुरावापण केला.
या संदर्भातील आपली भूमिका मांडताना आरपीजीचे समूह संचालक हर्ष गोयंका यांनी नमूद केल्यानुसार कंपनीतील कर्मचाऱयांच्या कोरोना लसीकरणासंदर्भात त्यांनी कंपनी स्तरावर धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. कंपनी कर्मचाऱयांनाच नव्हे तर त्यांच्या कर्मचाऱयांना पण कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा फायदा मिळावा यादृष्टीने लस उत्पादक कंपन्यांकडून एकत्रित स्वरुपात लस मिळविण्यासाठी आरपीजी व्यवस्थापन प्रयत्नशील आहे. याच धर्तीवर आयटीसी लिमिटेड कंपनीने कर्मचाऱयांसाठी कोरोनावरील लस देण्याच्यादृष्टीने विचारपूर्वक नियोजन केले आहे. आयटीसी व्यवस्थापनाच्या मते प्रगतीशील पद्धतीच्या कर्मचारीविषयक कामकाज आणि कार्यशैली हे कंपनीचे नेहमीच ध्येयधोरण राहिले असून हीच कार्यशैली कंपनी कोरोना काळात पण अमलात आणणार आहे.
बायोकॉन कंपनीच्या अध्यक्षा किरण मजुमदार-शॉ या संदर्भातील आपले मत मांडताना स्पष्ट करतात, की कर्मचाऱयांच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या संदर्भात कंपनी व्यवस्थापनाने लवचिक व मानवीय भूमिका घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्या मते कर्मचाऱयांच्या आरोग्याचा त्यांचे कामकाज व उत्पादकता यांच्याशी प्रत्यक्ष व थेट संबंध असतो. कोरोना काळात ही बाब प्रकर्षाने सर्वांच्याच लक्षात आली असून त्यामुळेच त्यांच्या मते या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी आपली जबाबदारी वेळेत ओळखून त्यानुरूप काम करणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी सरकार व लस उत्पादक कंपन्यांनी खासगी उद्योजकांच्या या पुढाकाराला वेळेत व सकारात्मक प्रतिसाद देऊन त्यांना लस उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वपूर्ण सूचनापण त्यांनी केली आहे. व्यवस्थापनांच्या या प्रयत्नांना उद्योजक-व्यवस्थापन संघटनांचा पण पाठिंबा मिळत असल्याचे आता दिसून येते. उदाहरणार्थ कोरोना टाळेबंदी काळात हॉटेल व पर्यटन व्यवसायावर फार मोठय़ा व दीर्घकालीन स्वरुपात विपरीत परिणाम झाला होता. हा व्यवसाय आता सावरायला सुरुवात होण्याच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अनुराग कटरियार यांची भूमिका पाहणे लक्षणीय ठरते. त्यांच्या मते हॉटेल व्यवसायात काम करणाऱयांचा जनतेशी मोठय़ा प्रमाणात संपर्क असतो. ही बाब हॉटेलचे कर्मचारी व ग्राहक या उभयतांसाठी सारखीच जोखमीची असल्याने या क्षेत्रातील कर्मचाऱयांसाठी लसीकरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांची संस्था पुढाकार घेऊन प्रोत्साहन देणार आहे.
संगणक उद्योग-सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांनी पण कर्मचाऱयांच्या लसीकरणाच्या संदर्भात पण सकारात्मक भूमिका घेतलेली दिसते. या कंपन्यांच्या मते कर्मचाऱयांचे आरोग्य व मानसिकता यावर संगणक उद्योगाचा एरवीपण भर असतो. आता याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आय टी कंपन्यांनी आपल्या वित्तीय निधीपैकी काही रक्कम कर्मचारी कल्याणासाठीची विशेष बाब म्हणून तरतूद करून त्याचा उपयोग कर्मचाऱयांच्या कोरोना लसीकरणासाठी करण्याची भूमिका घेतली आहे.
कोरोना लसीकरणाच्या संदर्भात अशाप्रकारे पूरक भूमिका घेतानाच बऱयाच कंपनी व्यवस्थापनांनी या साऱया प्रकरणांशी संबंधित अशा आर्थिक, सामाजिक व व्यावहारिक भूमिकांवर एकत्रित विचार करून त्यानुसार आपापल्या पद्धतीने कृती आराखडा तयार केला आहे. या संदर्भात कंपन्यांनी विधीतज्ञांचा सल्ला पण घेतला आहे. या कंपन्यांच्या मते कर्मचाऱयांच्या कोरोना लसीकरणाच्या संदर्भात येणारा खर्च हा कंपन्यांच्या सामाजिक कार्य जबाबदारी स्वरुपात गणला जावा. त्यांच्या मते यामुळे कोरोना काळातील व्यवसाय बंदी-मंदीच्या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांचे जे नुकसान झाले, त्यामुळे कंपन्यांना काही प्रमाणात आर्थिक लाभ, कर्मचाऱयांसाठी काही केल्याचे समाधान व मुख्य म्हणजे लसीकरणाच्या सरकारी प्रयत्नांना पाठबळ मिळणे असे बहुविध लाभ मिळू शकतील. अशा प्रकारे कोरोना लसीकरणाला गती मिळण्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपापल्या स्तरावर कर्मचाऱयांच्या लसीकरणासाठी उत्स्फूर्तपणे पुढाकार घेतल्याने कर्मचाऱयांच्या संदर्भात आपुलकीसह जबाबदारीचे नवे पैलू समोर आले आहेत. एचआर-व्यवस्थापक तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कंपनीतील कर्मचारी व शक्मय झाल्यास त्यांचे कुटुंबीय यांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याची व्यवस्था कंपनी व्यवस्थापनाने केल्यास त्याचे दीर्घकालीन व सकारात्मक परिणाम निश्चितपणे दिसतील. कोरोनाच्या विषाणूला प्रतिबंध करतानाच कंपनी-कर्मचाऱयांच्या संदर्भातील नवे संबंध-अनुबंध पण त्याद्वारे निर्माण होणार आहेत.
दत्तात्रय आंबुलकर