केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा दावा : मागील वर्षी 64 टक्क्यांनी कमी झाल्या कारवाया
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये सातत्याने घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. गृह मंत्रालयानुसार काश्मीर खोऱयात 2019 च्या तुलनेत 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत दहशतवादी कारवायांचे प्रमाण 63.93 टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने वार्षिक कामगिरीसंबंधी माहिती दिली आहे. केंद्रशासित प्रदेश तसेच राज्यांच्या कायद्यांना जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये लागू करणे केंद्र सरकारच्या प्रमुख कामगिरीपैकी एक असल्याचे म्हटले गेले आहे. केंदशासित जम्मू-काश्मीरसंबंधी 48 केंद्रीय कायदे आणि 167 राज्य कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश काढले होते. केंद्रशासित लडाखसाठी 44 केंद्रीय कायदे आणि 148 राज्य कायद्यांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आदेशही अधिसूचित करण्यात आले होते. 31 मार्च 2020 रोजी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना आदेश अधिसूचित करण्यात आला होता. याचबरोबर केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या एका खंडपीठाची जम्मूमध्ये स्थापना करण्यात आली होती अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिली आहे.
पाकव्याप्त काश्मीर आणि छंब येथून आलेल्या 36384 विस्थापित कुटुंबांना पंतप्रधान विकास पॅकेज अंतर्गत प्रतिकुटुंब 5.5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत प्रदान करण्यात आली आहे. याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमध्ये पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या शरणार्थींच्या (डब्ल्यूपीआर) 5764 कुटुंबांनाही 5.5 लाख रुपये प्रतिकुटुंबाच्या दराने आर्थिक मदत प्रदान केली जात असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलत कलम 370 हद्दपार करण्यासह जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजित केले हेते. केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असणार आहे. तर लडाखमध्ये विधानसभेचे अस्तित्व नसणार आहे.