कर्नाटक जलसंपदामंत्र्यांची केंद्रीयमंत्र्यांशी चर्चा
प्रतिनिधी /पणजी
म्हादई नदीवरील विविध प्रकल्पांसाठी कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारवर दबावतंत्र सुरु केले असून कर्नाटकचे जलसंपदामंत्री गोविंद करजोल यांनी केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांची दिल्लीत भेट घेतली आणि त्या प्रकल्पांकरीता मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. तशा आशयाचे निवेदनही त्यांनी कर्नाटकसरकारतर्फे केंद्रीय संसदीय व्यवहारमंत्री आणि कर्नाटकचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांना सादर केल्याची माहिती हाती आली आहे.
कर्नाटकातून गोव्यात येणाऱया म्हादई नदीवर पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प तसेच इतर कालवे, बंधारे बांधण्याचे प्रयोजन असून त्या दिशेने कर्नाटक सरकारच्या हालचाली सुरु आहेत परंतु, गोवा सरकार मात्र त्याकडे फारसे गांभिर्याने लक्ष देत नसल्याचे समोर येत आहे. करजोल हे बेळगावचे पालकमंत्री असून कळसा – भंडुरा या म्हादई नदीवरील प्रकल्पास मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केंद्राकडे केल्याचे वृत्त आहे. केंद्रीय संसदीय व्यवहारमंत्री प्रल्हाद जोशी यांचीही करजोल यांनी भेट घेतली असून म्हादई नदीवरील विविध प्रकल्पांबाबत त्या तिघांमध्ये दिल्लीत चर्चा झाल्याचे समोर आले आहे.
गोवा सरकारने आक्षेप घ्यावा : केरकर
या घटनेची गोवा सरकारने गंभीर दखल घेऊन म्हादई नदीवर कर्नाटकात जे काही काम चालू आहे त्याचा संपूर्ण तपशील तयार करुन तो केंद्राला पाठवावा आणि त्या कामांना आक्षेप घ्यावा, अशी सूचना गोव्याचे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी केली आहे.
गोवा सीमेपासून जवळच असलेल्या ठिकाणी कर्नाटक सरकारने माती परीक्षण तसेच इतर सर्वेक्षणाचे काम सुरु केले आहे. त्यास अद्याप गोवा सरकारतर्फे हरकत घेण्यात आलेली नाही. म्हादई नदीवरील सर्व कामे यांना जर केंद्राने मान्यता दिली तर ते गोवा राज्यासाठी धोकादायक असून राज्य सरकारने वेळीच जागे होऊन कृती करावी, असे केरकर यांचे म्हणणे आहे.
म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभेच्या पात्रात सोडून ते कर्नाटककडे वळवण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने चालवली असून त्यास वेळीच हरकत न घेतल्यास आणि कर्नाटकास मान्यता मिळाली तर त्याचा परिणाम म्हादईशी संबंधित गोव्याचे पाणी प्रकल्प तसेच जलसिंचन योजनांवर होण्याची भीती केरकर यांनी व्यक्त केली आहे.