इको सेन्सिटिव्ह झोन : डॉ. गाडगीळ म्हणतात, आमच्या अहवालात काहीही चुका नव्हत्या! : ‘कस्तुरीरंगन’ मध्ये वन विभागाच्या जबरदस्तीला मोकळीक
प्रतिनिधी / सावंतवाडी:
पश्चिम घाटातील इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन (ईएसझेड) संदर्भात 31 डिसेंबरपर्यत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालयाला दिले आहेत. इस्रोचे डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या शिफारशीवर आधारित इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत केंद्र अंतिम निर्णय घेणार आहे.
इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोनचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असतानाच डॉ. कस्तुरीरिंगन समितीच्या पूर्वी पेंद्राने पश्चिम घाटासंदर्भात नेमलेल्या अभ्यासगटाचे प्रमुख डॉ. माधव गाडगीळ यांनी एक लेख लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात, आमच्या अहवालात काहीही चुका नव्हत्या. आमच्या कायद्याप्रमाणे सुयोग्य शिफारशी धनदांडग्यांना नकोशा होत्या. तेव्हा सत्ताधाऱयांनी आम्हीही जुलुम जबरदस्तीच्या बाजूचेच आहोत, असा गैरसमज पसरविण्याची शिकस्त केली. आमचा अहवाल नाकारून राजकारण्यांनी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवा गट नेमला. या अभ्यासगटाच्या सदोष व लोकशाहीला खुंटीवर टांगून ठेवणाऱया सूचना केंद्र व राज्य शासनाने लागलीच स्वीकारल्या नाहीत. परंतु आता त्या स्वीकारून चुकीच्या पद्धतीने अमलात आणण्यात येत आहेत. जिथे खाणीसारख्या आर्थिक संबंधाना सोयीचे आहेत, ते प्रदेश कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने ‘ईसीझेड’मधून वगळले आणि इतरत्र वन विभागाच्या जबरदस्तीला मोकळीक दिली जात असल्याचे गाडगीळ यांनी या लेखात नमूद केले आहे. गाडगीळ यांनी प्रथमच अशा प्रकारचे परखड मत व्यक्त केले आहे.
पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी 2010 मध्ये केंद्राने डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमला होता. या अभ्यासगटाने पश्चिम घाटात येणाऱया महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तामिळनाडू, केरळ, गुजराथ या राज्यांचा दौरा करून आपला अहवाल केंदाला सादर केला होता. त्यांनी आपल्या अहवालात इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत शिफारशी केल्या. या अहवालाच्या आधारे केंद्राने इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भात अधिसूचना काढली. मात्र, हा अहवाल विकासाला मारक ठरणारा असल्याने त्याला केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू या राज्यांनी विरोध केला. त्यामुळे केंद्राने इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा गट नेमला. या गटानेही केंद्राला आपल्या शिफारशी सादर केल्या. या अभ्यासगटाने गाडगीळ समितीच्या काही शिफारशी वगळल्या. परंतु या अहवालाही विरोध झाला. परंतु, या अहवालाच्या अनुषंगानेही अधिसूचना निघाल्या. परंतु इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत अंतिम निर्णय केंद्राने घेतलेला नाही.
आता राष्ट्रीय हरित लवादाने 31 डिसेंबर 2020 ही अंतिम तारीख निर्णय घेण्यासाठी दिली आहे. ही डेडलाईन दिली असतानाच पश्चिम घाट समितीच्या पूर्वीच्या अभ्यासगटाचे प्रमुख, पर्यावरण तज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी एक लेख लिहिला आहे. हा लेख प्रसिद्ध झाला असून या लेखात त्यांनी परखड मत मांडले आहे. त्यांनी कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर अप्रत्यक्षपणे टीकाच केली आहे. आमच्या अहवालात काहीही चुका नव्हत्या. अहवालाबाबत गैरसमज पसरविण्यात आले. आमच्या शिफारशी डावलून अद्वातद्वा विकासकामातून परिसराची नासाडी सुरूच ठेवली. मात्र, केरळमध्ये 2018 मध्ये झालेला अचाट पाऊस आणि पूर यामुळे लोक विचारात पडले. त्यानंतर 2019, 2020 मध्ये पुन्हा पाऊस कोसळला. दरडी कोसळून जीवित हानी झाली. तो भाग आमच्या अहवालाप्रमाणे संवेदनशिल होता. तेथे ढवळाढवळ करू नये, असे सूचविले होते. तरीही तेथे वनराजी तोडून रस्ते, मळे बनविले गेले. दगडखाणी खणल्या गेल्या. अपप्रकारामुळे हाहाकार उडाला. हे लोकांना पटले आणि राजकीय नेतेसुद्धा आमचा अहवाल डावलणे ही चूक झाली, असे म्हणू लागले. आमचा अहवाल नाकारून कस्तुरीरंगन समिती नेमली. या अभ्यास गटाने लोकशाही ठोकरत स्थानिक समाजांना आर्थिक निर्णय घेण्याचे काहीही अधिकार नाही, असे बजावले. नैसर्गिक स्थळे व सांस्कृतिक स्थळे अशी एक नवीनच अशास्त्राrय संकल्पना मांडली. मात्र, तिला वैज्ञानिक आधार पुरविण्याचा विचारही केला नाही. त्यांची नैसर्गिक स्थळे मुख्यतः वन विभागाच्या अखत्यारीतील स्थळे आणि सांस्कृतिक स्थळे म्हणजे इतर सर्व भूभाग. ते केवळ नैसर्गिक स्थळांना संरक्षण देण्याची शिफारस करतात. सांस्कृतिक स्थळांचा विध्वंस करण्यास ते मोकळीक देतात, अशीही टीका गाडगीळ यांनी केली आहे.
या लेखात गाडगीळ यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भात अभ्यास गटाने केलेले प्रयत्न, सावंतवाडी, दोडामार्ग तालुक्यात ग्रामसभांनी घेतलेले निर्णय आणि या निर्णयामुळे खाणीत हितसंबंध गुंतलेल्यांना निर्णय कसे बोचले आणि निर्णय बदलण्यासाठी कसा अपप्रचार करण्यात आला, याचे विवेचन केले आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार 31 डिसेंबरपर्यंत इको सेन्सिटिव्ह झोनसंदर्भात निर्णय घेणार आहे. हा निर्णय कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालाच्या आधारे असणार आहे. मात्र, पूर्वीच्या अभ्यासगटाच्या प्रमुखाने आपले परखड मत प्रथमच व्यक्त केल्याने आता केंद्रालाही याची दखल घ्यावी लागणार आहे.