अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांना निवेदन सादर
प्रतिनिधी /पणजी
काँग्रेस पक्षातर्फे पेट्रोल-डिझेल-गॅस दरवाढीच्या विरोधात पणजीत मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेऊन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोपाळ पार्सेकर यांना निवेदन देण्यात आले.
या मोर्चात दरवाढीच्या विरोधात निषेध नोंदविणारे फ्ढलक घेऊन काँगेसच्या आमदारांनी भाजप सरकारच्या विरोधात घोषण देऊन निदर्शने केली. दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी कॉंगेस पक्षाने केली असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
या मोर्चात विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत व माजी मंत्री मायकल लोबो हे अग्रस्थानी होते. तर आमदार संकल्प आमोणकर, कार्लुस फ्sढरेरा, युरी आलेमांव, रुडाल्फ्ढ फ्ढर्नांडिस, पक्षाच्या महिला अध्यक्ष बिना नाईक, युवक काँगेसचे अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर व इतर पदाधिकाऱयांनी मोर्चात भाग घेतला होता.
पणजीतील काँगेस भवनकडून सुरू झालेला हा मोर्चा आझाद मैदानाला वळसा घालून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नेण्यात आला. जिल्हाधिकारी अजित रॉय यांच्या दालनाकडे मोर्चेकरी गेले परंतु ते हजर नसल्याने मोर्चेकऱयांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पार्सेकर यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. मोर्चेकरांनी पार्सेकर यांच्याशी चर्चा करून हे निवेदन सरकार दरबारी पाठविण्यास सांगितले.
सलग दुसऱया दिवशी पेट्रोल-डिझेल दरवाढ करण्यात आली. शिवाय घरगुती वापराचा गॅस सिलिंडर 50 रुपयांनी वाढवण्यात आल्याचे मोर्चेकरांनी पार्सेकर यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मोर्चेकरांनी मोर्चात जोरदार घोषणबाजी देत भाजप सरकारचा निषेध नोंदवला. पार्सेकरांनी ते निवेदन सरकारकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर मोर्चेकरी मागे फ्ढिरले.
अमरनाथ पणजीकर आणि जनार्दन भंडारी यांनी काँग्रेस पक्षातर्फे हा मोर्चा आयोजित केला होता. यावेळी दर मागे घेण्याचे निवेदन उत्तर जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आले आहे.
पत्रकारांशी बोलताना दिगंबर कामत म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत इंधन आणि एलपीजीच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. “लोकांना एलपीजी दरवाढीमुळे त्रास होत आहे.” असे ते म्हणाले.
“इंधन उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची आमची मागणी आहे. अनेक राज्ये तशी मागणी करत आहेत, पण सरकार या मागण्या पूर्ण करत नाही.” असे कामत म्हणाले.
“निवडणुकीपर्यंत भाजपने इंधन आणि एलपीजीच्या किमतीला हात लावला नाही. मात्र सत्तेत आल्यानंतर भाजपने आपले रंग दाखवले आहेत.” असे कामत म्हणाले.
लोबो म्हणाले की, उच्च किंमतीमुळे गरीब महिलांना एलपीजी वापरण्यापासून परावृत्त केले जात आहे. “सुरुवातीला, मोदी सरकारने उज्वला योजनेंतर्गत एलपीजीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आता ते लोकांना पारंपारिक चुलीच्या स्वयंपाकाकडे वळण्यास भाग पाडत आहे.” असून लोबो म्हणाले.
“या दरवाढीमुळे दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार घेणारे आणि दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱयांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल.” याच्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतीत वाढ होण्याची जी भीती आम्ही व्यक्त केली होती, ती आज खरी ठरली असल्याचे बिना नाईक म्हणाल्या. दरवाढीमुळे लोक अडचणीत आले आहेत असे ती म्हणाली.