बेंगळूर/प्रतिनिधी
कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधारित कायदा, कर्नाटक जमीन सुधारित कायदा हा शेती आणि शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा कायदा आहे. परंतु अशा कायद्याबाबत कॉंग्रेस शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करीत आहे. अशी टीका कृषीमंत्री बी.सी. पाटील केली आहे.
विधानसभेत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी प्रत्येक प्रशासकीय निर्णय कॉंग्रेसला विचारून घेता येत नाही. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या पक्षाने जाहीर केलेल्या २०१८ च्या निवडणूक जाहीरनाम्याकडे लक्ष द्यावे. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण आता भाजपा सरकारने हे आश्वासन पूर्ण केले आहे, अशा कॉंग्रेसला कोणतीही अडचण असू नये.
तसेच कायद्याचा निषेध करणार्या नेत्यांची मागणी स्पष्ट नाही. एपीएमसीचे अस्तित्व संपवले जात नाही. कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अबाधित आहे. आता शेतकऱ्यांना देशातील कोठेही शेतीमाल विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळत आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेसचे नेते का विरोध करीत आहेत हे त्यांना सांगावे लागेल, असेही मंत्री पाटील यांनी म्हंटले आहे.